उतर प्रदेश: योगी सरकार का फैसला, शादी में धर्मपरिवर्तन मान्य नहीं, विवाह होगा शून्य

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की ओर बढ़ी है। यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पारित किया। अध्यादेश में धोखाधड़ी करने के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही केवल विवाह में रूपांतरण मान्य नहीं होगा। इस तरह के विवाह को शून्य माना जाएगा।

अध्यादेश के अनुसार, इस तरह के विवाह को एक धर्म से दूसरे धर्म में लड़की के धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्देश्य के लिए किए गए विवाह के उद्देश्य से शून्य श्रेणी में लाया जा सकता है। इसके अलावा, रूपांतरण के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर एससी-एसटी समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है, तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी।

यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश कानून गैरकानूनी धर्म निषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अतीत में 100 से अधिक घटनाएं सामने आईं, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके अंदर, धोखाधड़ी को परिवर्तित किया जा रहा है, धर्म को बल द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है।

यदि अध्यादेश रूपांतरण के लिए वांछित है, तो जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रारूप पर जानकारी 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी, इसके उल्लंघन के लिए 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है जुर्माना 10 हजार रुपये से कम नहीं होना चाहिए।

अध्यादेश के अनुसार, एक धर्म से दूसरे धर्म में रूपांतरण के लिए, निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष एक घोषणा की जानी है कि ये रूपांतरण, झूठे निर्माण, ज़बरदस्ती, असामयिक प्रभाव, उत्पीड़न, ज़बरदस्ती या किसी अन्य धोखाधड़ी तरीके से या एक धर्म से विवाद द्वारा एक और धर्म परिवर्तन के लिए नहीं।