Vikrant Shekhawat : Dec 28, 2020, 05:57 PM
नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के खिलाफ आंदोलन (Farmers Protest) कर रहे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच अगली बैठक 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन (Vigyan Bhawan) में होगी. सरकार की तरफ से इस बाबत किसान संगठनों को पत्र भेज कर सूचित कर दिया गया है.
शाह-गोयल की बैठक में हुआ निर्णय!:
आज (सोमवार) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) के बीच बेहद अहम बैठक हुई. इसी बैठक के बाद किसानों के साथ अगली बैठक को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सूचित किया गया है कि तीनों नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के साथ ही सरकार किसानों के उठाए गए मुद्दे- वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है.
'समाधान के लिए भारत सरकार तैयार':
भारत सरकार की तरफ से संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) को भेजे गए पत्र में लिखा है, 'आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे. भारत सरकार भी साफ नियत तथा खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है.' इसी पत्र में किसान संगठनों को सूचित किया गया है कि 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री स्तरीय समिति के साथ किसानों की बैठक आयोजित की जाएगी.
'किसानों के साथ बातचीत होनी चाहिए':
वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है, 'हम आशावान हैं कि किसानों के साथ की बैठक में सफलता मिलेगी और हम एक समाधान तक पहुंच सकेंगे. अगर वो किसान के चश्मे से देखेंगे तो सफल परिणाम आएगा लेकिन राजनीतिक चश्मे से सफलता शायद न मिल सके. ये कानून किसान को आजादी देने वाले हैं. बीजेपी (BJP) के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा है, 'किसानों के साथ बातचीत होनी चाहिए. किसान बातचीत करने के लिए आगे आए हैं. सरकार भी किसानों का हित चाहती है. मुझे उम्मीद है कि इस बैठक में हल निकलेगा.
शाह-गोयल की बैठक में हुआ निर्णय!:
आज (सोमवार) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) के बीच बेहद अहम बैठक हुई. इसी बैठक के बाद किसानों के साथ अगली बैठक को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सूचित किया गया है कि तीनों नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के साथ ही सरकार किसानों के उठाए गए मुद्दे- वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है.
'समाधान के लिए भारत सरकार तैयार':
भारत सरकार की तरफ से संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) को भेजे गए पत्र में लिखा है, 'आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे. भारत सरकार भी साफ नियत तथा खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है.' इसी पत्र में किसान संगठनों को सूचित किया गया है कि 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री स्तरीय समिति के साथ किसानों की बैठक आयोजित की जाएगी.
'किसानों के साथ बातचीत होनी चाहिए':
वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है, 'हम आशावान हैं कि किसानों के साथ की बैठक में सफलता मिलेगी और हम एक समाधान तक पहुंच सकेंगे. अगर वो किसान के चश्मे से देखेंगे तो सफल परिणाम आएगा लेकिन राजनीतिक चश्मे से सफलता शायद न मिल सके. ये कानून किसान को आजादी देने वाले हैं. बीजेपी (BJP) के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा है, 'किसानों के साथ बातचीत होनी चाहिए. किसान बातचीत करने के लिए आगे आए हैं. सरकार भी किसानों का हित चाहती है. मुझे उम्मीद है कि इस बैठक में हल निकलेगा.