India-America Relations: हाल ही में अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर वित्तीय सहायता में कटौती करने का बड़ा फैसला लिया है। एलन मस्क के नेतृत्व वाले अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) ने भारत में ‘वोटर टर्नआउट’ के लिए लक्षित 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग को रद्द करने की घोषणा की है। इस निर्णय की जानकारी विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। विभाग ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी टैक्सपेयर्स के पैसे, जिनका उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाना था, अब पूरी तरह से रोक दिए गए हैं।
अन्य देशों पर भी प्रभाव
अमेरिकी विभाग द्वारा रद्द की गई फंडिंग केवल भारत तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश के लिए 29 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता भी कटौती की गई है। इसके अलावा, अन्य देशों की भी ‘वोटर टर्नआउट’ से संबंधित विदेशी सहायता को प्रभावित किया गया है। कुल मिलाकर, DOGE ने विदेशी सहायता निधि में 723 मिलियन डॉलर की कटौती करने की घोषणा की है।
इस निर्णय के पीछे मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों में भारी कटौती करना बताया जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में DOGE ने अमेरिकी सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इस कटौती को लेकर विभिन्न राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
भारतीय राजनीति में प्रतिक्रिया
इस घोषणा के बाद भारत में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाया कि भारत में वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया जा रहा था? उन्होंने इसे भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप बताया और सवाल किया कि इससे किसे लाभ होने वाला था। उनका तर्क था कि यह सत्तारूढ़ दल के लिए किसी भी तरह से लाभकारी नहीं होता।
मोदी-मस्क की मुलाकात
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान एलन मस्क से मुलाकात की थी। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें इनोवेशन, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सतत विकास पर सहयोग मजबूत करने की बात हुई। इस दौरान मस्क अपने तीन बच्चों के साथ पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे।
सरकारी लागतों में कटौती की नीति
एलन मस्क के नेतृत्व में DOGE लगातार सरकारी खर्चों में कटौती करने की दिशा में काम कर रहा है। इस फंडिंग कटौती को उसी रणनीति के तहत देखा जा रहा है, जिसमें अमेरिका विदेशी सहायता को सीमित करने और अपनी आंतरिक वित्तीय प्राथमिकताओं को मजबूती देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि, इस कदम के व्यापक प्रभावों पर वैश्विक स्तर पर बहस जारी है।
निष्कर्ष
अमेरिका द्वारा भारत और अन्य देशों के लिए निर्धारित फंडिंग को रद्द करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण विकास है, जो वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर प्रभाव डाल सकता है। इस फैसले के पीछे की नीति और इसके परिणामों पर आने वाले दिनों में और भी चर्चाएं होंगी। भारत में इस कदम को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, यह देखना दिलचस्प होगा।
