भारत और जापान ने अपने रक्षा और सामरिक सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर अपनी सहमति जताई है। राजधानी टोक्यो में गुरुवार को भारत और जापान की चौथी 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में भारत की ओर से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस और जयशंकर ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरी ओर जापान का प्रतिनिधित्व वहां के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो ने किया। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, समुद्री सुरक्षा और उन्नत रक्षा तकनीक के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और अधिक बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। दोनों ही देशों ने इस बात पर पूरी तरह से साफ किया कि किसी भी देश को एकतरफा तरीके से मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
भारतीय फायरिंग रेंज में जापानी सेना का सैन्य अभ्यास
इस उच्च स्तरीय बैठक का एक बेहद अहम और बड़ा फैसला भारतीय फायरिंग रेंज में जापानी सेना को लाइव फायरिंग की ट्रेनिंग देने से जुड़ा हुआ है। इसके लिए दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण लेटर ऑफ इंटेंट यानी एलओआई पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स पहली बार भारत की किसी फायरिंग रेंज में आकर लाइव फायरिंग अभ्यास करेगी और इस विशेष अभ्यास में सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों का अभ्यास भी शामिल किया गया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य भरोसे को साफ तौर पर दर्शाता है।
भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास का बढ़ता दायरा
दोनों मित्र देशों ने अपने संयुक्त सैन्य अभ्यासों को समय के साथ और अधिक आधुनिक और उन्नत बनाने पर सहमति जताई है। इन सैन्य अभ्यासों में अत्याधुनिक ड्रोन और मानवरहित सिस्टम को भी प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, आवश्यकता पड़ने पर अब दोनों देश बहुत कम समय के नोटिस पर भी अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करने में सक्षम होंगे। भारत और जापान के बीच रक्षा उपकरणों के स्वदेशी और संयुक्त निर्माण में भी सहयोग को काफी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 'Design with Japan, Make in India' के मूल मंत्र के तहत दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच आपसी साझेदारी को और अधिक मजबूत किया जाएगा। साथ ही, दोनों देशों ने यूएनआईओआरएन से जुड़े समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और फरवरी 2027 तक भारत की ओर से इसकी जरूरत को मंजूरी यानी एओएन देने की प्रबल उम्मीद जताई है।
समुद्री सुरक्षा और नौसेना के बीच मजबूत सहयोग
दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को लेकर हाल ही में संपन्न हुए समझौते का खुले दिल से स्वागत किया है। इसके तहत भारतीय नौसेना और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आपसी सहयोग और समन्वय को काफी हद तक बढ़ाया जाएगा। समुद्री निगरानी की व्यवस्था, हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी करना, खुफिया सूचनाओं को समय पर साझा करना, सर्च एंड रेस्क्यू अभियान चलाना तथा किसी भी प्रकार की आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में दोनों नौसेनाएं मिलकर काम करेंगी। इसके अतिरिक्त, समुद्री बारूदी सुरंगों से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता बढ़ाने और युद्धपोतों के आधुनिक डिजाइन तथा उनके निर्माण में संयुक्त सहयोग की नई संभावनाओं को भी पूरी तरह से तलाशा जाएगा।
ड्रोन, साइबर सुरक्षा और एआई तकनीक पर बड़ी साझेदारी
भारत और जापान ने आधुनिक दुनिया के बड़े खतरों से निपटने के लिए साइबर हमलों के खिलाफ आपसी सहयोग को और बढ़ाने का कड़ा फैसला किया है। इसमें विशेष तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होने वाले खतरनाक साइबर हमलों और देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तकनीक, सैटेलाइट आधारित निगरानी और समुद्री क्षेत्र की व्यापक निगरानी में भी आपसी सहयोग को लगातार बढ़ाया जाएगा। दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक सुरक्षित, मजबूत और तेज अंडरसी केबल नेटवर्क को विकसित करने के लिए भी मिलकर काम करेंगे।
आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का मजबूत संकल्प
टोक्यो में हुई इस बैठक के दौरान भारत और जापान ने सीमा पार आतंकवाद समेत हर एक प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की बेहद कड़ी शब्दों में निंदा की। दोनों देशों ने अलकायदा, आईएसआईएस, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के खिलाफ बेहद ठोस और निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता बताई। आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने, उनकी वित्तीय फंडिंग को सख्ती से रोकने और आतंकवादियों की सीमा पार से होने वाली आवाजाही पर पूरी तरह से लगाम कसने पर भी विशेष जोर दिया गया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन
भारत और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधार करने की अपनी पुरानी मांग को एक बार फिर से पुरजोर तरीके से दोहराया। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी, दोनों ही तरह की सदस्यता की संख्या को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही, वैश्विक सुधारों के बाद सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए दोनों देशों ने एक-दूसरे की दावेदारी का खुलकर और पूरी मजबूती से समर्थन किया।
वर्ष 2027 में मनाए जाएंगे भारत-जापान दोस्ती के पचहत्तर साल
दोनों मित्र देशों ने वर्ष 2027 में अपने द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होने के अवसर पर पूरे एक साल तक विशेष और भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। इस पूरे उत्सव को 'India-Japan Year of Shared Horizons' के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक के बिल्कुल अंत में दोनों देशों ने रक्षा और विदेश नीति से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर अपनी नियमित बातचीत को भविष्य में भी लगातार जारी रखने पर सहमति जताई। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि अगली यानी अगली 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन भारत देश में ही किया जाएगा।
