आज से आठ दशक पहले हुई याल्टा कॉन्फ्रेंस की चर्चा एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेज हो गई है। उस ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस को चीन के शेनझेन शहर में हाल ही में संपन्न हुई एपेक कॉन्फ्रेंस से जोड़ा जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय भी अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और सोवियत संघ के नेता क्रीमिया के याल्टा शहर में मिले थे। यह वही दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। कई दिन तक चली उस लंबी बैठक के बाद दुनिया के लिए कई नए रास्ते खुले थे। आज के संयुक्त राष्ट्र संघ समेत अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका और रूपरेखा इसी ऐतिहासिक बैठक में तय की गई थी। आज वह सम्मेलन इसलिए चर्चा के केंद्र में है क्योंकि चीन, रूस और अमेरिकी राष्ट्रपति एक साथ एपेक समिट में तो शामिल हुए ही, साथ ही तीनों ने अलग से एक साथ बैठकर गहन विचार-विमर्श भी किया।
तीनों वैश्विक नेताओं की इस अलग से हुई बैठक ने यूक्रेन समेत अनेक राष्ट्रों की चिंता को काफी बढ़ा दिया है। प्रभावित देशों के मन में यह आशंका घर कर गई है कि कहीं दुनिया के ये तीनों प्रभावशाली नेता कोई ऐसा बड़ा फैसला न कर बैठें, जिसका सीधा असर उनके देशों पर पड़े और उस प्रक्रिया में उनकी अपनी कोई भागीदारी भी न हो। यद्यपि, आज के कूटनीतिक माहौल में ऐसा होना बहुत संभव नहीं दिखाई देता, फिर भी अपनी सुरक्षा और भविष्य को लेकर आशंका व्यक्त करने का अधिकार तो सभी संप्रभु राष्ट्रों को है। आइए, इसी बहाने विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या थी वह याल्टा कॉन्फ्रेंस, जिसकी तुलना आज की एपेक समिट से की जा रही है, उस कॉन्फ्रेंस से वास्तव में क्या हासिल हुआ था और आज की समिट के परिणाम क्या रहे हैं।
याल्टा सम्मेलन का ऐतिहासिक परिदृश्य और पृष्ठभूमि
याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में क्रीमिया के ऐतिहासिक याल्टा शहर में आयोजित किया गया था। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता जोसेफ स्टालिन ने हिस्सा लिया था। उस समय दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी और निर्णायक दौर में पहुंच चुका था। नाजी जर्मनी की हार अब पूरी तरह करीब थी। ऐसे में इन तीनों महान नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह तय करना था कि युद्ध के बाद यूरोप और पूरी दुनिया की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी। यह सम्मेलन 4 फरवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चला था। इस दौरान जर्मनी के भविष्य, पोलैंड की सीमाओं और उसकी सरकार, पूर्वी यूरोप की राजनीतिक दिशा, जापान के खिलाफ युद्ध और एक नए अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन बातचीत हुई थी। यह बैठक इसलिए बेहद अहम साबित हुई क्योंकि इसमें लिए गए ऐतिहासिक फैसलों का गहरा असर युद्ध के बाद की पूरी वैश्विक व्यवस्था पर पड़ा।
याल्टा सम्मेलन में क्या हासिल हुआ और क्या फैसले लिए गए
याल्टा सम्मेलन के दौरान तीनों शीर्ष नेताओं ने जर्मनी को मित्र देशों के कब्जे वाले अलग-अलग क्षेत्रों में बांटने पर सहमति जताई थी। इसके अलावा फ्रांस को भी जर्मनी के प्रशासन के लिए एक क्षेत्र प्रदान किया गया था। इस व्यवस्था ने युद्ध के ठीक बाद जर्मनी के प्रशासन का पूरा ढांचा तय कर दिया था और याल्टा में ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का रास्ता भी आगे प्रशस्त हुआ था। नेताओं ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक चार्टर पर काम करने के लिए एक विशेष सम्मेलन बुलाने पर अपनी सहमति जताई थी। इसके साथ ही, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके वीटो अधिकार से जुड़ी व्यवस्था पर भी आम सहमति बन गई थी। सोवियत संघ ने जर्मनी की पूरी तरह हार के बाद जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का औपचारिक वादा किया था। इसके बदले में उसे एशिया में कुछ रणनीतिक हितों की आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई थी।
सम्मेलन के दौरान पोलैंड के भविष्य पर भी लंबी चर्चा की गई थी और हालांकि, वहां एक स्वतंत्र और निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की जो उम्मीद जताई गई थी, वह आगे चलकर पूरी तरह साकार नहीं हो पाई। सोवियत संघ के प्रभाव के तहत पूर्वी यूरोप के कई देशों की राजनीति पर मॉस्को का दबदबा काफी ज्यादा बढ़ गया। याल्टा सम्मेलन को केवल एक साधारण औपचारिक समझौते के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उन बड़ी ताकतों और महाशक्तियों की बातचीत का एक ऐसा प्रतीक भी बन गया, जिसमें उन तमाम प्रभावित देशों को अपने ही भविष्य पर पर्याप्त रूप से बोलने का कोई मौका नहीं मिला था, जो इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। इस सम्मेलन के बाद आगे चलकर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच आपसी तनाव काफी बढ़ गया, पूरा यूरोप दो मुख्य राजनीतिक खेमों में बंट गया और इसी पृष्ठभूमि में शीत युद्ध की नींव पड़ी थी।
आज की एपेक समिट से क्यों की जा रही है याल्टा की तुलना
चीन के शेनझेन शहर में 18 और 19 नवंबर 2026 को 33वीं एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इसी बैठक के दौरान अमेरिका, रूस और चीन के शीर्ष नेताओं डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की आपसी मुलाकात ने याल्टा सम्मेलन के साथ इसकी तुलना को जन्म दे दिया और ये तीनों देश आज के दौर की सबसे बड़ी वैश्विक शक्तियां हैं और पूरी दुनिया की राजनीति व अर्थव्यवस्था पर उनका भारी प्रभाव है। वे परमाणु हथियारों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों और दुनिया के तमाम अहम संकटों पर सीधा असर डालने की क्षमता रखते हैं और इस तुलना की मुख्य वजह यही चिंता है कि कहीं ये बड़ी शक्तियां आपस में मिलकर ऐसे गोपनीय या बड़े फैसले न कर लें, जिनका घातक असर यूक्रेन, यूरोप या एशिया के अन्य देशों पर पड़े, जबकि वे देश इस प्रकार की किसी भी उच्च स्तरीय बातचीत में शामिल ही न हों।
विशेष रूप से यूक्रेन को इस बात का गहरा डर है कि उसके भविष्य या युद्ध के खात्मे के बारे में उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना ही कोई गुप्त समझौता न कर लिया जाए। इसी तरह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कुछ अन्य देशों को भी यह चिंता सताती है कि कहीं क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले उनकी आवाज सुने बिना ही न ले लिए जाएं। हालांकि, इन सब आशंकाओं के बावजूद दोनों बैठकों को पूरी तरह एक जैसा मानना बिल्कुल सही नहीं होगा। वर्ष 1945 में जब याल्टा सम्मेलन हुआ था, तब विश्व युद्ध अपने अंत की ओर था और युद्ध के तुरंत बाद की वैश्विक व्यवस्था को तय करना एक फौरी और अनिवार्य जरूरत बन गया था। इसके विपरीत, आज की यह एपेक बैठक किसी भी प्रकार के घोषित विश्व व्यवस्था समझौते के लिए आयोजित नहीं की गई थी। यह भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि इन तीनों देशों के बीच कोई साझा राजनीतिक या सैन्य योजना तैयार की जाएगी। रूस और चीन दोनों ने ही इस प्रकार की किसी भी तुलना को सिरे से खारिज किया है। 0' को केवल एक राजनीतिक उपमा या रूपक की तरह देखना ज्यादा उचित है, न कि किसी आधिकारिक नाम या पक्के समझौते की तरह।
एपेक समिट 2026 के परिणाम और आर्थिक एजेंडा
एपेक समिट का प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के भीतर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है और इस बार की शेनझेन बैठक में मुख्य रूप से व्यापार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, संपर्क व्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर विशेष जोर दिया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने एपेक की कनेक्टिविटी योजना को तेजी से आगे बढ़ाने, कागज रहित व्यापार को बढ़ावा देने और खाद्य आपूर्ति को किसी भी वैश्विक बाधा से सुरक्षित बचाने के साझा सिद्धांतों पर अपनी सहमति जताई और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने मुख्य संबोधन में व्यापार और अर्थव्यवस्था, संपर्क व्यवस्था, नवाचार तथा समावेशी विकास को आपसी सहयोग के सबसे प्रमुख क्षेत्र बताया। उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में मिलकर काम करने की बात कही और इसके साथ ही, चीन ने एपेक के व्यावहारिक और जमीनी सहयोग के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी दो करोड़ अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की बड़ी घोषणा भी की।
समिट से इतर नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकातें
शेनझेन में आयोजित एपेक समिट के मुख्य कार्यक्रमों से हटकर भी विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं के बीच अलग-अलग द्विपक्षीय मुलाकातें संपन्न हुईं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि जापान की ताइवान संबंधी विदेश नीति में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलग से हुई बैठक के बारे में क्रेमलिन की ओर से यह जानकारी दी गई कि यूक्रेन का मुद्दा ही मुख्य चर्चा का केंद्र बिंदु था और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच भी एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। हालांकि, अभी तक उपलब्ध सभी आधिकारिक रिपोर्ट्स से यह निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकलता कि ट्रंप, पुतिन और शी की इस त्रिपक्षीय मुलाकात ने यूक्रेन युद्ध, परमाणु हथियारों के नियंत्रण या किसी अन्य बड़े क्षेत्रीय विवाद पर कोई अंतिम या बाध्यकारी समझौता किया है।
एपेक के इन तमाम आर्थिक नतीजों और इन शीर्ष नेताओं की अलग से हुई राजनीतिक बैठकों को हमेशा अलग-अलग संदर्भों में ही समझा जाना चाहिए। आज की इस बैठक में आपसी आर्थिक सहयोग को लेकर कुछ ठोस दिशा जरूर दिखाई दी, लेकिन वैश्विक सुरक्षा के मोर्चे पर खड़े बड़े संकटों का कोई अंतिम समाधान खुले तौर पर घोषित नहीं किया गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 1945 के याल्टा सम्मेलन ने युद्ध के बाद के यूरोप और संयुक्त राष्ट्र की संपूर्ण व्यवस्था को आकार देने में अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाई थी। साथ ही, उसने यह बड़ा सवाल भी हमारे सामने छोड़ा था कि क्या बड़ी महाशक्तियां छोटे देशों के भाग्य और भविष्य का फैसला उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना कर सकती हैं। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण आज की एपेक समिट के साथ याल्टा का नाम जोड़ा जा रहा है। चीन में संपन्न हुई एपेक समिट 2026 का मुख्य एजेंडा विशुद्ध रूप से आर्थिक सहयोग का था। हालांकि तीन बड़ी महाशक्तियों के नेताओं की यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण जरूर थी, लेकिन इसे एक नया याल्टा सम्मेलन या दुनिया के भविष्य के बारे में कोई बड़ा समझौता करार देना पूरी तरह जल्दबाजी होगी।
