चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बृहस्पतिवार को चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट से इतर एक महत्वपूर्ण मुलाकात करने वाले हैं। दुनिया की इन तीन सबसे बड़ी ताकतों के नेताओं के बीच ग्लोबल मुद्दों पर सीधे बातचीत का यह एक दुर्लभ और ऐतिहासिक अवसर है। राजनीतिक विश्लेषक इस बैठक की तुलना 1945 में हुए प्रसिद्ध याल्टा सम्मेलन से कर रहे हैं, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को अलग-अलग प्रभाव वाले क्षेत्रों में विभाजित करने पर चर्चा की थी।
बदलती वैश्विक कूटनीति और महाशक्तियों का उदय
इस वर्ष मई के महीने में शी चिनफिंग ने बीजिंग में ट्रंप और पुतिन की मेजबानी की थी। इसके बाद सितंबर में ट्रंप ने वाशिंगटन में शी चिनफिंग का स्वागत किया और पिछले वर्ष अलास्का में पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। इन घटनाक्रमों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि शीत युद्ध के बाद वैश्विक संस्थाओं और बहुपक्षीय बातचीत पर दिए जाने वाले जोर की जगह अब महाशक्तियों के बीच सीधे और व्यक्तिगत संवाद की व्यवस्था ले रही है। यह एक नया ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है, जिसमें चीन, रूस और अमेरिका दुनिया के मामलों को प्रभावित करने वाली एक अनौपचारिक कमेटी की तरह कार्य करेंगे, जबकि यूरोप और अन्य मध्यम ताकतों की भूमिका सीमित होती जा रही है।
बातचीत की मेज पर किसका है दबदबा
चीन, रूस और अमेरिका भले ही रणनीतिक तौर पर एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बने हुए हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति को संचालित करने के तरीके को लेकर उनकी सोच में समानता बढ़ रही है। तीनों देश संस्थाओं और गठबंधनों के बजाय कुछ बड़ी ताकतों के बीच सीधे संवाद को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है और न ही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नए सिरे से तैयार करने की कोई साझा योजना है, बल्कि यह दुनिया के मामलों को चलाने में महाशक्तियों की विशेष भूमिका की साझा सोच को प्रदर्शित करता है।
यूरोप की घटती भूमिका और चुनौतियां
इस बदलते ट्रेंड का सबसे गहरा असर यूरोप पर पड़ रहा है। पिछले सप्ताह अबू धाबी में हुई बातचीत के दौरान रूसी प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि वह यूरोप के लिए शीत युद्ध के दौर जैसी प्रभाव वाले क्षेत्रों की नई सुरक्षा व्यवस्था चाहता है। ट्रंप ने भी इस संभावना को बल देते हुए कहा था कि अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए एक बड़े समझौते पर काम कर रहा है, जिसमें पूरा यूरोप शामिल होगा। हालांकि, अमेरिकी विशेष दूत जेरेड कुशनर ने यह भी स्वीकार किया कि यूरोप की ओर से भरोसेमंद तरीके से बातचीत करने वाला प्रतिनिधि तलाशना रूस को मनाने से भी अधिक कठिन कार्य है।
मध्यम ताकतों के पास क्या हैं विकल्प
महाशक्तियों की इस कूटनीति का यह अर्थ नहीं है कि मध्यम ताकतें अब अप्रासंगिक हो गई हैं। यूरोपीय देशों, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रमुख देशों के पास भले ही महाशक्तियों जैसी सैन्य क्षमता न हो, लेकिन उनके पास मजबूत संस्थाएं, नेटवर्क और गठबंधन मौजूद हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मध्यम ताकतों के बीच करीबी सहयोग की अपील की है। उनका मानना है कि महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में किसी एक पक्ष को चुनने के बजाय, ऐसे गठबंधन बनाने चाहिए जो अलग-अलग मुद्दों पर साझा हित रखने वाले देशों को एक साथ ला सकें। अंततः, शेनझेन बैठक से उठा असली सवाल यह है कि बाकी दुनिया इस बदलती व्यवस्था का सामना किस तरह करेगी।
