साइबर क्राइम के खिलाफ ईस्ट एशिया समिट में बड़ा फैसला और एक्शन प्लान, जानें मुख्य अपडेट

मनीला में आयोजित 21वें ईस्ट एशिया समिट के दौरान सदस्य देशों ने ऑनलाइन घोटालों और सीमा-पार साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण 19-सूत्रीय कार्य योजना को मंजूरी दी है।

साइबर अपराध और ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते वैश्विक खतरे से निपटने के लिए एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है और मनीला में मंगलवार को आयोजित 21वें ईस्ट एशिया समिट (East Asia Summit) के दौरान, सदस्य देशों ने ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते और गंभीर खतरे से निपटने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक 19-सूत्रीय कार्य योजना (19-point action plan) पर औपचारिक रूप से सहमति जताई है। इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के दौरान, भाग लेने वाले सभी नेताओं ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और इससे जुड़े हुए सीमा-पार अपराधों पर एक संयुक्त बयान (joint statement) भी जारी किया है, जिसमें इन डिजिटल अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों और स्कैम सेंटरों का बढ़ता दायरा

संयुक्त बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी के विभिन्न तौर-तरीकों के जरिए आम नागरिकों को बड़े पैमाने पर अपना निशाना बना रहे हैं। कुछ मामलों में तो इसके लिए विशेष रूप से और सुनियोजित तरीके से स्कैम सेंटर (Scam Centers) यानी धोखाधड़ी केंद्र भी बनाए गए हैं। ये अवैध स्कैम सेंटर सीधे तौर पर मानव तस्करी (human trafficking) से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें समाज के सबसे कमजोर और पूरी तरह से असुरक्षित स्थितियों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से इसके शिकार बनते हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी न केवल मानवाधिकारों और व्यक्तिगत सुरक्षा को सीधे तौर पर खतरे में डालती है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, वित्तीय प्रणालियों और महत्वपूर्ण संस्थाओं के प्रति आम जनता के भरोसे को भी लगातार कम करती जा रही है। साइबर अपराधी अब उन्नत डिजिटल तकनीक, आधुनिक संचार साधनों और विभिन्न ऑनलाइन वित्तीय प्लेटफॉर्म का बेधड़क इस्तेमाल करके, पहले से कहीं अधिक संगठित और जटिल तरीके से इन गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं।

ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग

शिखर सम्मेलन में मौजूद नेताओं ने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी पर प्रभावी रूप से लगाम लगाने के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग, दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और विभिन्न देशों के बीच समय पर महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाना बेहद जरूरी है। संयुक्त बयान में कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौतों के महत्व को रेखांकित किया गया है, जैसे कि ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNTOC), भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC), और साइबर अपराध पर हनोई कन्वेंशन। सभी प्रतिभागी देशों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए अपने-अपने घरेलू कानूनी और नियामक ढांचे को पूरी तरह से मजबूत करने की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया। इसके अलावा, यह भी रेखांकित किया गया कि ऑनलाइन घोटालों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए गरीबी, रोजगार के सीमित अवसर, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, भ्रष्टाचार और कानूनी कमियों जैसे मूल कारणों को भी दूर करना आवश्यक है।

ऑनलाइन ठगी के खिलाफ 19 सूत्रीय कार्ययोजना के प्रमुख बिंदु

शिखर सम्मेलन में स्वीकार की गई 19-सूत्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख उपायों और संकल्पों को शामिल किया गया है:

  • अंतरराष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा: सभी देशों ने एक खुले, सुरक्षित, स्थिर और पूरी तरह से भरोसेमंद डिजिटल वातावरण को बढ़ावा देने तथा ऑनलाइन ठगी के खिलाफ समन्वित कार्रवाई करने का दृढ़ संकल्प लिया है।
  • कानूनों में सुधार: ऑनलाइन ठगी के नए और आधुनिक तरीकों से सख्ती से निपटने के लिए राष्ट्रीय कानूनों, नीतियों और नियामक व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत किया जाएगा।
  • मानवाधिकारों की सुरक्षा: साइबर अपराध के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के दौरान मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता और कानून के शासन का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
  • डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही: ऑनलाइन ठगी से डिजिटल प्लेटफॉर्म और वित्तीय संस्थाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर को देखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था को अत्यधिक मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।
  • बहुस्तरीय समन्वय: पुलिस, जांच एजेंसियों, न्यायिक संस्थाओं, वित्तीय खुफिया इकाइयों, बैंकों, टेलीकॉम नियामकों और विभिन्न डिजिटल कंपनियों के बीच आपसी सहयोग को काफी बढ़ाया जाएगा।
  • खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान: साइबर अपराधियों के नेटवर्क और ठगी के नए तौर-तरीकों की जानकारी को साझा करने के लिए विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन और वित्तीय एजेंसियों के बीच संवाद को बढ़ाया जाएगा।
  • तकनीक से अपराध पर लगाम: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से ऑनलाइन ठगी के नए केंद्रों, अपराध के विभिन्न तरीकों और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की जाएगी, जबकि तकनीक के इस्तेमाल में निजता और पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
  • मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई: ऑनलाइन ठगी से हासिल अवैध रकम को दूसरे देशों में भेजने और उसे वैध बनाने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए आपसी सहयोग को और बढ़ाया जाएगा।
  • अपराध की कमाई की वसूली: ठगी से हासिल अवैध रकम और संपत्तियों का सटीक पता लगाने, उन्हें फ्रीज करने, जब्त करने और वापस हासिल करने के कार्य में सभी देश मिलकर पूरा सहयोग करेंगे।
  • स्कैम सेंटरों पर संयुक्त कार्रवाई: अवैध स्कैम सेंटरों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए खुफिया जानकारी साझा की जाएगी, तथा आसियान पुलिस संगठन (ASEANAPOL) और इंटरपोल के माध्यम से सीमा पार संयुक्त अभियान चलाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा: डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं में पहचान का सत्यापन, सुरक्षित प्रमाणीकरण और धोखाधड़ी का समय रहते पता लगाने वाली प्रणालियों को अत्यधिक मजबूत किया जाएगा।
  • डिजिटल और वित्तीय साक्षरता: आम लोगों को ऑनलाइन ठगी के विभिन्न तरीकों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
  • जन जागरूकता अभियान: पुलिस, बैंक, वित्तीय संस्थान और निजी क्षेत्र मिलकर कार्यशालाएं, सूचना अभियान और बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
  • कानूनी सहयोग और प्रत्यर्पण: साइबर अपराधियों के खिलाफ जांच, अदालती मुकदमे और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में आपसी कानूनी सहायता को बढ़ाया जाएगा, तथा संयुक्त जांच और समन्वित कार्रवाई को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • मानव तस्करी के पीड़ितों की सुरक्षा: स्कैम सेंटरों में जबरन काम कराने और मानव तस्करी के शिकार हुए लोगों की पहचान, उनकी सुरक्षित वापसी और उचित पुनर्वास के लिए सहयोग को बढ़ाया जाएगा, तथा पीड़ितों को दोबारा शोषण का शिकार होने से बचाने पर भी जोर दिया गया है।
  • जांच एजेंसियों का प्रशिक्षण: पुलिस और जांच अधिकारियों को डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर जांच और आधुनिक तकनीकों से जुड़े जटिल अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
  • निजी क्षेत्र और विशेषज्ञों की भागीदारी: नागरिक संगठनों, प्रमुख शिक्षण संस्थानों, वित्तीय संस्थाओं और निजी कंपनियों को साइबर अपराध रोकने की समग्र रणनीति में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।
  • आसियान के क्षेत्रीय तंत्र का इस्तेमाल: विज्ञान एवं तकनीक, डिजिटल, पुलिस, आव्रजन और अंतरराष्ट्रीय अपराध से जुड़े आसियान के विभिन्न मंचों के बीच समन्वय को बढ़ाया जाएगा, और इंटरपोल के साथ भी सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
  • सीमा पार कार्रवाई मजबूत करना: ऑनलाइन ठगी के अपराधियों और उनकी अवैध कमाई के खिलाफ विभिन्न देशों के बीच संयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई और त्वरित सूचना आदान-प्रदान की व्यवस्था को अत्यधिक मजबूत किया जाएगा।