शेनझेन में ट्रंप जिनपिंग और पुतिन की पहली बैठक क्या बदलेगी दुनिया का नक्शा

1945 के याल्टा सम्मेलन के 81 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के शेनझेन में पहली बार एक मंच पर मिलने जा रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यवस्था और यूक्रेन-यूरोप की सुरक्षा को लेकर बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

फरवरी 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था, तब दुनिया की तीन बड़ी ताकतों अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने क्रीमिया के याल्टा में बैठक की थी। इस बैठक में युद्ध के बाद दुनिया कैसी होगी, जर्मनी का भविष्य क्या होगा और यूरोप में किसका कितना प्रभाव रहेगा, जैसे बड़े फैसले हुए थे। करीब 81 साल बाद एक बार फिर दुनिया की तीन बड़ी ताकतों के नेता एक साथ बैठने जा रहे हैं। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के शेनझेन में मिलेंगे।

पुतिन और शी 40 से ज्यादा बार मिल चुके हैं, ट्रंप और पुतिन 7 बार और ट्रंप और शी 3 बार मिल चुके हैं। लेकिन तीनों की कभी एक साथ मुलाकात नहीं हुई है। 18 से 19 नवंबर को होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) सम्मेलन के दौरान तीनों नेताओं की पहली साझा बैठक प्रस्तावित है। इस मुलाकात ने 1945 के याल्टा सम्मेलन की यादें ताजा कर दी हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या इस बैठक से भी दुनिया की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है?

याल्टा सम्मेलन में क्या हुआ था?

4 से 11 फरवरी 1945 तक क्रीमिया के याल्टा शहर में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन मिले थे। उस समय जर्मनी की हार लगभग तय मानी जा रही थी। तीनों नेताओं के सामने युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप और दुनिया की व्यवस्था तय करने की चुनौती थी और बैठक में जर्मनी को अलग-अलग देशों के कब्जे वाले क्षेत्रों में बांटने पर सहमति बनी। बाद में फ्रांस को भी जर्मनी के प्रशासन में शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और उसकी सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार देने पर भी सहमति बनी और पोलैंड और पूर्वी यूरोप के दूसरे देशों में नई सरकारों और स्वतंत्र चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई। सोवियत संघ ने जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने पर सहमति दी। इसके बदले उसे एशिया में कुछ रणनीतिक अधिकार और क्षेत्र मिलने थे।

याल्टा के फैसलों पर क्यों उठे सवाल?

याल्टा में तीनों नेताओं ने आजाद चुनाव और लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार देने की बात कही थी। लेकिन युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के कई देशों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। पोलैंड समेत कई देशों में कम्युनिष्ट सरकारें बनीं। इससे अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव बढ़ा और आगे चलकर शीत युद्ध की स्थिति बनी। इसी वजह से याल्टा को सिर्फ शांति की कोशिश नहीं, बल्कि बड़ी ताकतों के बीच प्रभाव क्षेत्र तय करने वाली बैठक के रूप में भी देखा जाता है। छोटे देशों की चिंता थी कि उनके भविष्य पर फैसले उनकी भागीदारी के बिना किए जा सकते हैं।

क्या शेनझेन में भी याल्टा जैसे फैसले हो सकते हैं?

शेनझेन में होने वाली बैठक को लेकर सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या तीनों नेता दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाने या एक-दूसरे के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे। हालांकि, दोनों बैठकों के हालात अलग हैं। याल्टा में तीनों देश दूसरे विश्व युद्ध में सहयोगी थे, जबकि आज अमेरिका, चीन और रूस के हित कई मुद्दों पर एक-दूसरे से टकराते हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन युद्ध का अंत उसकी शर्तों पर हो और पुतिन इस बैठक के जरिए रूस को दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए नया समझौता चाहते हैं, जिसमें चीन भी शामिल हो। लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है और उसका कहना है कि अमेरिका और रूस के मुकाबले उसके पास बहुत कम परमाणु हथियार हैं।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2026 में रूस के पास करीब 5420, अमेरिका के पास 5042 और चीन के पास 620 परमाणु हथियार थे। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली न्यू स्टार्ट संधि भी फरवरी 2026 में खत्म हो चुकी है। ऐसे में तीनों देशों के बीच परमाणु हथियारों पर बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध भी चर्चा का मुद्दा बन सकता है। चीन इस संघर्ष को खत्म कराने में भूमिका निभाना चाहता है, क्योंकि इसका असर उसकी ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ता है।

यूक्रेन और यूरोप को क्यों सता रहा याल्टा जैसा समझौता होने का डर?

यूक्रेन को आशंका है कि तीनों बड़ी ताकतें उसकी गैरमौजूदगी में उसके भविष्य पर फैसला कर सकती हैं। रूस चाहता है कि यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव हो। वहीं, यूरोपीय देशों को डर है कि अमेरिका और रूस उनके हितों को नजरअंदाज करके कोई समझौता कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी शेनझेन बैठक की तुलना याल्टा से करते हुए दुनिया को प्रभाव वाले क्षेत्रों में बांटने की आशंका जताई है। चीन हालांकि यूक्रेन युद्ध को इस बैठक के एजेंडे में शामिल करने को लेकर उत्साहित नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी संकेत दिया है कि तीनों नेताओं की बैठक में यूक्रेन पर चर्चा होने की संभावना कम है।

क्या बदल सकती है दुनिया की व्यवस्था?

तीनों नेताओं की मुलाकात का सबसे बड़ा महत्व इसका प्रतीकात्मक संदेश है। पुतिन को अमेरिका और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक मंच मिलने से रूस की अंतरराष्ट्रीय स्थिति मजबूत दिख सकती है। जिनपिंग को चीन की बढ़ती ताकत दिखाने का मौका मिलेगा, जबकि ट्रंप परमाणु समझौते और ईरान युद्ध जैसे मुद्दों पर अपनी कूटनीतिक भूमिका दिखाना चाहेंगे। हालांकि, अभी बैठक का एजेंडा और बातचीत का पूरा प्रारूप तय नहीं हुआ है। रूस, अमेरिका और चीन के हित भी अलग-अलग हैं। इसलिए इस बैठक से दुनिया का नया नक्शा बनने या याल्टा जैसे बड़े समझौते की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। बड़ा सवाल यही है कि क्या तीनों नेता एक-दूसरे के साथ मिलकर दुनिया की समस्याएं सुलझाएंगे या अपने-अपने हितों को आगे बढ़ाएंगे।