ट्रंप प्रशासन ने चीन को छह महीने में बेचने दीं नौ लाख एआई चिप, पढ़ें पूरी रिपोर्ट विस्तार से

डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने छह महीने में चीन को Nvidia और AMD की 8 लाख 79 हजार एडवांस AI चिप बेचने की मंजूरी दी है, जिसमें सेना से जुड़ी चीनी कंपनियां भी शामिल हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा हाल ही में लिए गए एक बड़े फैसले पर अमेरिका में राजनीतिक और सामरिक हलकों में तीखे सवाल उठने लगे हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने अपने कार्यकाल के शुरुआती छह महीनों के दौरान चीन की विभिन्न कंपनियों को लगभग 9 लाख एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI चिप बेचने की आधिकारिक मंजूरी प्रदान की थी। ये सभी उच्च तकनीक वाली चिप अमेरिका की दिग्गज तकनीकी कंपनियों Nvidia और AMD द्वारा निर्मित की गई हैं। इस पूरे मामले का खुलासा अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी द्वारा गुरुवार को लाइसेंस से जुड़ी बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक किए जाने के बाद हुआ है।

हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 से लेकर मई 2026 के बीच के छह महीने के समय में अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने कुल 8 लाख 79 हजार चिप चीन भेजने के लिए हरी झंडी दी थी। इन स्वीकृतियों में चीन की कई बड़ी और प्रमुख तकनीकी कंपनियों को भेजी जाने वाली चिप भी पूरी तरह से शामिल थीं और कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस समयावधि के दौरान चीन की मशहूर ई-कॉमर्स और तकनीकी कंपनी अलीबाबा को 75 हजार चिप, प्रमुख सोशल मीडिया और गेमिंग कंपनी टेनसेंट को 1 लाख 50 हजार चिप, सर्च इंजन दिग्गज Baidu को 43 हजार चिप और इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV बनाने वाली मशहूर चीनी कंपनी BYD को 4 हजार चिप भेजने की आधिकारिक अनुमति दी गई थी।

सबसे गंभीर बात यह है कि इन चारों प्रमुख चीनी कंपनियों के नाम अमेरिकी पेंटागन की उस आधिकारिक और संवेदनशील सूची में दर्ज हैं, जिन पर सीधे तौर पर चीन की सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से संबंध होने का गंभीर आरोप लगाया गया है। हालांकि, कमेटी की तरफ से जारी रिपोर्ट में यह बात अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है कि इन तमाम मंजूरियों के मिलने के बाद वास्तव में कितनी मात्रा में चिप चीन तक पहुंचाई गईं। लेकिन इस छह महीने के पूरे दौर के दौरान चीनी कंपनियों ने कुल मिलाकर 34 लाख से भी ज्यादा चिप खरीदने के लिए अमेरिकी प्रशासन से अनुमति मांगी थी। अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा दी गई इन मंजूरियों में मुख्य रूप से Nvidia की शक्तिशाली H200 चिप और AMD की उन्नत MI325X चिप शामिल थीं।

चीन को एडवांस चिप बेचने पर अमेरिकी गलियारों में उठे गंभीर सवाल

अमेरिका के पूर्व अधिकारी और चीन-अमेरिका तकनीकी मामलों के बेहद अनुभवी जानकार क्रिस मैकगायर ने इन भारी-भरकम मंजूरियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मीडिया और कमेटी के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि कुल स्वीकृत चिप में से 30 प्रतिशत से ज्यादा ऐसी कंपनियों के लिए आवंटित की गई थीं, जिन्हें खुद अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन की सैन्य कंपनियों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ बताया है। इस खुलासे के बाद अमेरिका के भीतर यह बड़ा और गंभीर सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या इन संवेदनशील चिप को चीन को बेचने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर किसी भी प्रकार की पुख्ता और सही जांच की गई थी या फिर इस प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही बरती गई थी।

दूसरी तरफ इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी Nvidia की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। कंपनी का कहना है कि इन सभी मंजूरियों के साथ बेहद सख्त शर्तें जुड़ी हुई थीं और इसके अलावा चिप की कुल संख्या भी पूरी तरह से सीमित रखी गई थी। Nvidia ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ लाइसेंस मिलने के बावजूद उसने खुद ही चीन को H200 चिप भेजना पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके अलावा दूसरी प्रमुख अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी AMD ने अपने बयान में कहा कि वह अमेरिका के सभी मौजूदा निर्यात नियमों का पूरी तरह से कड़ाई से पालन करती है और इसके लिए कंपनी के भीतर एक बहुत ही सख्त व्यवस्था और तंत्र काम करता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अलीबाबा, टेनसेंट, Baidu, BYD, अमेरिकी वाणिज्य विभाग और वाशिंगटन स्थित चीन के दूतावास की तरफ से तुरंत कोई भी आधिकारिक जवाब या प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की पाबंदियों में ट्रंप द्वारा ढील

इस पूरे विवाद की जड़ें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल से जुड़ी हुई हैं। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने प्रशासन के दौरान चीन को किसी भी प्रकार की एडवांस AI चिप मिलने पर पूरी तरह से कड़ी रोक लगाई हुई थी। बाइडेन प्रशासन का मुख्य डर यह था कि इन अत्याधुनिक तकनीकों और चिप के इस्तेमाल से चीन की सेना अत्यधिक मजबूत हो जाएगी और भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक क्षेत्र में अमेरिका की पारंपरिक बढ़त और प्रभुत्व काफी हद तक कम हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल दिसंबर के महीने में Nvidia को अपनी उन्नत H200 चिप चीन भेजने की सीधी मंजूरी देकर जो बाइडेन के समय की इन सख्त पाबंदियों में भारी ढील दे दी थी। ट्रंप प्रशासन के इस नीतिगत फैसले की अमेरिका के भीतर विभिन्न राजनीतिक दलों और रक्षा विशेषज्ञों द्वारा जमकर आलोचना की गई है।

इस मामले से जुड़े घटनाक्रम में इस साल जुलाई के महीने में अमेरिकी वाणिज्य विभाग के एक अन्य उच्च अधिकारी जेफ्री केसलर ने हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने गवाही देते हुए बताया था कि चीनी कंपनियों के लिए चिप की सप्लाई शुरू हो चुकी है, लेकिन वितरित की जा रही चिप की कुल संख्या बहुत ही कम स्तर पर है। इससे पहले इसी साल मई के महीने में प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक सनसनीखेज रिपोर्ट में यह खुलासा किया था कि लगभग 10 चीनी कंपनियों को शक्तिशाली H200 चिप खरीदने की आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन उस समय तक किसी भी प्रकार की भौतिक डिलीवरी पूरी नहीं हुई थी। इसके कुछ समय बाद यह खबर भी सामने आई कि चीन की कई बड़ी इंटरनेट कंपनियों को लगभग 10-10 हजार चिप की खेप मिल चुकी थी।

हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मस्त ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्ष 2018 के एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट के तहत जारी की गई यह जानकारी अब तक की सबसे ज्यादा विस्तृत और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी है। उन्होंने याद दिलाया कि इसी महत्वपूर्ण कानून के बल पर अमेरिकी वाणिज्य विभाग को राष्ट्रीय सुरक्षा के कड़े आधार पर देश की किसी भी संवेदनशील तकनीक के अन्य देशों को होने वाले निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगाने का कानूनी अधिकार मिला हुआ है। अमेरिकी संसद और संबंधित कमेटियां अब इस बात की गहराई से जांच करने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में संवेदनशील तकनीक को चीन तक पहुंचने की अनुमति किस प्रक्रिया के तहत दी गई थी और इससे अमेरिकी सुरक्षा को कितना नुकसान पहुंच सकता है।