चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नवीनतम तिब्बत जाने के महत्व को पहचानने के लिए, एक बार फिर से बीजिंग में 28-29 अगस्त 2020 को तिब्बत में काम पर सातवें राष्ट्रीय मंच पर लिए गए विकल्पों पर जाने की इच्छा है। शी की ओर से एक आवश्यक आठ-व्यक्तिगत आदेश में बदल गया, जिसने तिब्बत पर नई नीति के प्रमुख कारकों को स्पष्ट किया- "स्थिरता, विकास, पारिस्थितिकी और सीमा स्थान समेकन।"
मई 2020 में जापानी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़पों को देखते हुए "सीमा स्थान समेकन" की बात को महत्व दिया गया था। गॉलवे में ये झड़पें डोकलाम में सैनिकों के बीच चिंताजनक गतिरोध से पहले की गई थीं। 2017 में भारत-भूटान-चीन ट्राइजंक्शन।
इसलिए, तिब्बत से निपटने की सुरक्षा की बात को चीन के लिए बहुत महत्व मिल गया है। सातवें मंच पर, चीनी राष्ट्रपति ने निश्चित रूप से सुरक्षा लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जबकि उन्होंने कहा, "हमें रणनीतिक सवाल का पालन करना होगा कि राष्ट्र में हेरफेर करने के लिए, हमें अपनी सीमाओं पर शासन करना होगा; अपनी सीमाओं में हेरफेर करने के लिए हमें पहले तिब्बत को स्थिर करना होगा।"
सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने में तिब्बत को दिए गए विलक्षण महत्व पर ध्यान दें। कोई अलग सीमा, न ही सामान्य रूप से सीमाओं का उल्लेख किया गया था। यही कारण है कि किसी को अरुणाचल प्रदेश में भारत की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से अधिक लाभप्रद अवसर को समझना होगा।