गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के नागरिकों को संबोधित करते हुए अपनी सरकार के 11 महीनों का लेखा-जोखा पेश किया और उन्होंने न केवल संविधान निर्माताओं को याद किया, बल्कि दिल्ली के भविष्य के लिए कई क्रांतिकारी घोषणाएं भी कीं। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य। व्यवस्था में जमी 'धूल' को साफ करना और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना है।
संविधान निर्माताओं और महापुरुषों को नमन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन की शुरुआत डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह वर्ष विशेष है क्योंकि यह 'वंदे मातरम' का 150वां वर्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना का 100वां वर्ष है। इस अवसर पर उन्होंने डॉ. हेडगेवार के योगदान को भी याद किया और कहा कि दिल्ली भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है, जो हर हमले के बाद और अधिक समृद्ध होकर उभरी है।
सिस्टम की सफाई और 'सबका साथ, सबका विकास'
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 11 महीने पहले उन्होंने सत्ता संभाली थी, तो सबसे बड़ी चुनौती वह प्रशासनिक जड़ता और रुकावटें थीं जो सालों से सिस्टम पर हावी थीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को अपना आधार बताते हुए कहा। कि पिछले 11 महीनों में लिए गए हर फैसले का केंद्र आम नागरिक की भलाई रहा है।
स्वास्थ्य और भोजन: अटल कैंटीन और आयुष्मान भारत
जन कल्याण की दिशा में मुख्यमंत्री ने 'अटल कैंटीन' की सफलता का जिक्र किया। दिल्ली में 50 अटल कैंटीन शुरू की गई हैं, जहां मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है। हर दिन लगभग 50,000 लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाते हुए, दिल्ली के सभी अस्पतालों को डिजिटल किया जा रहा है और आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के बाद अब तक 6. 5 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं और साथ ही, 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं और 4000 नए डॉक्टरों व पैरामेडिक्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
शिक्षा और खेल: भविष्य की तैयारी
शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने कुल बजट का 21% हिस्सा इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया है और स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि रोकने के लिए सरकार एक नया बिल लेकर आई है। नरेला में 1300 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल एजुकेशन हब बनाया जा रहा है। खेलों के क्षेत्र में दिल्ली अब देश में सबसे अधिक पुरस्कार राशि देने वाला राज्य बन गया है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 7 करोड़, रजत पदक विजेताओं को। 5 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
परिवहन और बुनियादी ढांचा
दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए अगले 3 वर्षों में 11,000 ई-बसें (E-Buses) सड़कों पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है और दिल्ली मेट्रो का बजट बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है और सभी ISBT का कायाकल्प किया जाएगा। एक समावेशी कदम उठाते हुए, अब महिलाओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडर समुदाय को भी 'पिंक बस कार्ड' के जरिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
सुरक्षा और ग्रामीण विकास
सुरक्षा के मोर्चे पर दिल्ली में 10,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा, तिहाड़ जेल को शहर से बाहर शिफ्ट करने की योजना पर काम चल रहा है और ग्रामीण दिल्ली और झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए क्रमशः 1700 करोड़ और 700 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली में 10 नई गौशालाएं बनाई जाएंगी ताकि बेसहारा पशुओं का संरक्षण हो सके।
