नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार किसानों को आधे दाम में ट्रैक्टर मुहैया करा रही है? वायरल खबर के मुताबिक, सरकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर दे रही है। विज्ञापन के मुताबिक, सरकार प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 5 लाख रुपये दे रही है। भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने आधे दाम में ट्रैक्टर मुहैया कराने के दावे को फेक बताते हुए कहा है कि यह विज्ञापन फ़र्जी है। केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।
फ़र्जी विज्ञापन में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार 5 लाख रुपये दे रही है। विज्ञापन में इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता मापदंडों एवं आवेदन के बारे में पूरी जानकारी का दावा किया गया है। हालांकि, पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे फ़र्जी विज्ञापन करार दिया है।
केंद्र सरकार खेती में यूरिया के उपयोग पर लगाने जा रही है बैन
दावा: केंद्र सरकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत आधे दाम में ट्रैक्टर मुहैया करा रही है।#PIBFactCheck : केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। pic.twitter.com/0qTbN9KxgP
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 15, 2020
इससे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई थी कि भारत सरकार खेतों में यूरिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इस दावे के साथ अखबार में छपी एक खबर की कटिंग भी वायरल हो रही है। अखबार में छपी इस खबर की हैडिंग है 'खेती में अब यूरिया का उपयोग बंद करेगी सरकार'। लेकिन जब इस खबर की पड़ताल की गई तो इंटरनेट पर ऐसी कोई खबर नहीं मिली, जिससे इस बात की पुष्टि होती हो कि भारत सरकार यूरिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है।
पीआईबी फैक्ट चेक ने खेती में यूरिया बैन होने वाले दावे को फेक बताते हुए कहा, 'यह दावा फर्जी है! भारत सरकार ने खेती में यूरिया के उपयोग को बंद करने के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया है।'
