सरकारी खजाने को बड़ी राहत, 10 नवंबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स से हुई कमाई, जानें मुख्य अपडेट

76 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 42 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 42 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है। 50 लाख करोड़ रुपये हो गई हैं। 35 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। इस प्रकार टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर चालू वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में ही बेहद सकारात्मक रुझान देखने को मिले हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होती कर प्रणाली की ओर इशारा करते हैं।

नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में जोरदार इजाफा

इस बीच, कॉर्पोरेट जगत से मिलने वाले कर राजस्व में भी जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। 32 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। कॉर्पोरेट क्षेत्र के मुनाफे और व्यावसायिक गतिविधियों में आई तेजी का सीधा असर इस टैक्स कलेक्शन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और 30 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है। इस श्रेणी में व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों यानी एचयूएफ, फर्मों और अन्य विभिन्न इकाइयों द्वारा चुकाए गए कर शामिल होते हैं। 56 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक करदाताओं के दायरे और उनकी कर अनुपालन क्षमता में निरंतर विस्तार को दर्शाता है।

सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और रिफंड के आंकड़े

30 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला। 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा। 56 प्रतिशत की भारी और अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। यह पिछले साल की इसी अवधि के 35,681 रुपये 88 पैसे करोड़ रुपये से बढ़कर सीधे 54,077 रुपये 90 पैसे करोड़ रुपये हो गया है, जो शेयर बाजार में बढ़ती गतिविधियों और लेनदेन के भारी विस्तार को प्रमाणित करता है। 08 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 45 लाख करोड़ रुपये था।

बजट लक्ष्य और भविष्य की उम्मीदें

97 लाख करोड़ रुपये जुटाने का एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। 40 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। संतोषजनक बात यह है कि इस बड़े लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा पहले ही हासिल किया जा चुका है। 42 लाख करोड़ रुपये यानी पूरे बजट लक्ष्य का लगभग 53 प्रतिशत हिस्सा अकेले 10 नवंबर तक ही सरकार के खजाने में पहुंच चुका है। कर संग्रहण की यह तेज रफ्तार यह भरोसा दिलाती है कि सरकार चालू वित्त वर्ष के अंत तक अपने निर्धारित राजकोषीय और राजस्व लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर लेगी। देश में कर प्रशासन के आधुनिकीकरण, डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार और करदाताओं द्वारा स्वेच्छा से आगे बढ़कर कर भुगतान करने की संस्कृति ने इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना दिया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूती मिल रही है।