देश / सरकार का बड़ा फैसला, मजदूरों के लिए बनेंगे 1.15 लाख एक बेडरूम वाले घर

ई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए (CCEA) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।  सरकार ने शहरी गरीबों और प्रवासियों के लिए अफोर्डेबेल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स (Affordable Rental Housing Complexes- AHRCs) को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना- अर्बन के तहत मजदूरों के घर बनाए जाएंगे। सरकार ने मजदूरों के लिए 1 लाख से ज्यादा घर बनाने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, मजदूरों के लिए 1.15 लाख घर एक बेडरूम किचन वाले बनेंगे।

इसके अलावा गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ाने को मंजूरी मिली।  वहीं, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटे जाने की योजना को मंजूरी मिली। जुलाई, अगस्त और सितंबर तक उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री सिलेंडर मिलेंगे।

1 लाख 15 हजार घर बनेंगे

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत मजदूरों को घर किराये पर दिए जाएंगे। 1।08 लाख घर मजदूरों को किराये पर दिए जाएंगे। सरकार ने शहरी गरीबों और प्रवासियों के लिए अफोर्डेबेल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स (Affordable Rental Housing Complexes- AHRCs) को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना- अर्बन के तहत मजदूरों के घर बनाए जाएंगे।

इस योजना पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च होगा। मौजदूा सरकारी फंड से तैयार खाली कॉम्लेक्स को अफोर्डेबेल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स में बदला जाएगा। इसके अलावा स्पेशल इन्सेंटिव जैसे 50 फीसदी अतिरिक्त FAR/FSI, टैक्स राहत ऑफर किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट पर 600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। शुरुआत में 3 लाख लाभार्थियों को इसमें कवर किया जाएगा।

गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार नवंबर तक 80 करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में इसकी घोषणा की है। ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है। मार्च महीने में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। सरकार इस योजना के तहत लोगों को बीते तीने महीने से मुफ्त राशन बांट रही है जिसे नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

कारोबारियों और कर्मचारियों को तोहफा

सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने कारोबारियों और कर्मचारियों को 24 फीसदी ईपीएफ सपोर्ट को मंजूरी दी है। बता दें कि पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और इनमें से 90 फीसदी कर्मचारी 15 हजार रुपये से कम महीने में कमाते हैं, ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की ओर से EPF में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक के लिए सरकार की ओर से दिया जा रहा है। मई महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत तीन महीने के लिए बेनिफिट्स को बढ़ाने की घोषणा की थी, जहां सरकार ईपीएफ योगदान का पूरा 24 फीसदी अगस्त तक भरेगी। इससे 3।67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों का राहत मिलेगी।

Cabinet approves development of Affordable Rental Housing Complexes (AHRCs) for urban migrants / poor as a sub-scheme under Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (1/3) pic.twitter.com/gmncaypgCE

— K.S. Dhatwalia (@DG_PIB) July 8, 2020

सितंबर तक मिलेंगे फ्री सिलेंडर

कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना को लेकर हुआ। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना का विस्तार किया है। यानी उज्ज्वला लाभार्थियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर तक फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे।

तीन सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 12450 दिए जाएंगे

कैबिनेट ने तीन सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ( Oriental Insurance Company Limited), नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (National Insurance Company Limited) और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (United India Insurance Company Limited) में 12,450 करोड़ रुपए डालने की मंजूरी दी है। इन कंपनियों तीनों का मर्जर के लिए पैसे की जरूरत थी। इसमें से 2500 करोड़ रुपए सरकार पहले दे चुकी है।