इजरायल चुनाव में नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में, ये 4 चेहरे बदल सकते हैं पूरा खेल

इजरायल में अगले हफ्ते 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। हमास के नेतृत्व में 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों के बाद देश में युद्ध और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। अब मतदाता तय करेंगे कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक और कार्यकाल दिया जाए या देश की राजनीति में बदलाव का रास्ता खोला जाए। चुनावी सर्वेक्षणों में नेतन्याहू की राष्ट्रवादी लिकुड पार्टी और उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाली मध्यमार्गी याशार पार्टी के बीच कड़ी टक्कर के संकेत मिल रहे हैं।

इजरायल में सरकार बनाने की जटिल प्रक्रिया और नेसेट की भूमिका

इजरायल में मतदाता सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि वे राजनीतिक दलों के पक्ष में अपने वोट डालते हैं। इसके पश्चात विभिन्न पार्टियां आपस में गठबंधन करके सरकार का गठन करने का प्रयास करती हैं। देश की 120 सदस्यीय संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है। अब तक के इतिहास में कभी भी किसी भी एक राजनीतिक दल को अपने दम पर संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। यही कारण है कि चुनाव संपन्न होने के पश्चात सरकार के गठन के लिए अलग-अलग दलों का समर्थन जुटाना अनिवार्य हो जाता है। इस बार भी विभिन्न पार्टियों के बीच होने वाले गठबंधन और आपसी राजनीतिक समझौते आगामी सरकार की दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक सफर और उनका प्रभाव

बेंजामिन नेतन्याहू 77 साल के हैं और वह इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले नेता हैं। वह लिकुड पार्टी के प्रमुख हैं और लंबे समय से देश की राजनीति पर उनका मजबूत दबदबा कायम रहा है। देश के सामने मौजूद युद्ध, राजनीतिक संकट, विभिन्न विवादों और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों जैसी गंभीर घटनाओं के बावजूद वह लगातार सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उनके समर्थक राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनके पुराने रिकॉर्ड को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके करीबी संबंध भी उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहे हैं, और खुद ट्रंप ने भी नेतन्याहू का समर्थन किया है।

सुरक्षा में भारी चूक और गंभीर कानूनी मामलों का सामना

दूसरी ओर, बेंजामिन नेतन्याहू के विरोधियों का कड़ा कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमलों से ठीक पहले देश की सुरक्षा और सरकारी नीतियों में जो भारी नाकामियां सामने आई थीं, उनकी सीधी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की ही है। वे गाजा युद्ध के संचालन के तौर-तरीकों को लेकर भी प्रधानमंत्री की कड़ी आलोचना करते आए हैं। वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के गंभीर आरोपों के तहत गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। इसके अतिरिक्त, इजरायल के भीतर वह पिछले कई वर्षों से लगातार एक बड़े कानूनी विवाद का सामना कर रहे हैं। उन पर धोखाधड़ी, विश्वास के उल्लंघन और रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, हालांकि नेतन्याहू ने इन सभी आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है।

पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट बने नेतन्याहू के बड़े प्रतिद्वंद्वी

66 साल के गादी आइजेनकोट इजरायल की सेना के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। उनका जन्म मोरक्को से आए यहूदी प्रवासियों के एक साधारण कामकाजी परिवार में हुआ था। उन्होंने करीब 4 दशक तक देश की सेना में पूरी निष्ठा के साथ काम किया और धीरे-धीरे अपनी मेहनत के बल पर सर्वोच्च सैन्य पद तक पहुंचे। वर्ष 2022 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद वह अब मध्यमार्गी याशार पार्टी का नेतृत्व संभाल रहे हैं, जिसे राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल बताया गया है। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद गाजा पट्टी में चली लंबी लड़ाई के दौरान उनके अपने बेटे और दो भतीजे भी मारे गए थे। इस गहरे व्यक्तिगत नुकसान ने उनकी राजनीतिक और सार्वजनिक छवि को भी गहराई से प्रभावित किया है।

युद्ध की रणनीति को लेकर नेतन्याहू से रहे हैं गंभीर मतभेद

गादी आइजेनकोट शुरुआत में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किए गए थे। हालांकि, लगभग 8 महीने का समय बीतने के बाद उन्होंने इस पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उनका मुख्य आरोप यह था कि प्रधानमंत्री के पास युद्ध को समाप्त करने या चलाने को लेकर कोई भी स्पष्ट रणनीति मौजूद नहीं है। इसके पश्चात उन्होंने खुद को नेतन्याहू के मुकाबले एक मजबूत मध्यमार्गी विकल्प के रूप में देश के सामने पेश किया, हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दे पर उनका रुख आज भी काफी सख्त बना हुआ है। आइजेनकोट को इजरायल की प्रसिद्ध तथाकथित दहिया डॉक्ट्रिन तैयार करने का पूरा श्रेय दिया जाता है। इस डॉक्ट्रिन के तहत उन क्षेत्रों में भारी और असमानुपातिक सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने की बात शामिल होती है, जहां से उग्रवादी या लड़ाके इजरायल पर हमले करते हैं। यदि वह विभिन्न दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने में सफल होते हैं, तो वह मिजराही मूल के इजरायल के पहले प्रधानमंत्री बन सकते हैं और मिजराही समुदाय के अंतर्गत उत्तर अफ्रीका और मध्य प्रदेश से जुड़े यहूदी लोग शामिल हैं, और इस समुदाय को ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय मूल के प्रभावशाली वर्ग की ओर से काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा है।

पूर्व प्रधानमंत्री और दक्षिणपंथी नेता नफ्ताली बेनेट की वापसी की कोशिश

54 साल के नफ्ताली बेनेट एक दक्षिणपंथी और कट्टर धार्मिक विचारों वाले प्रमुख नेता हैं। वह मध्यमार्गी नेता यायर लैपिड के साथ मिलकर बेयाखाद जिसका अर्थ साथ मिलकर होता है, के नाम से एक संयुक्त चुनावी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। नफ्ताली बेनेट फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिए जाने का कड़ा विरोध करते हैं और इसके साथ ही वे कब्जे वाले वेस्ट बैंक क्षेत्र में यहूदी बस्तियों के निर्माण का खुलकर समर्थन करते हैं। वर्ष 2013 में पहली बार नेसेट में पहुंचने से पहले नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके थे। वह येशा काउंसिल के प्रमुख भी रहे हैं, जो इजरायली बस्तियों के भीतर स्थानीय प्रशासनिक निकायों का एक प्रमुख संगठन है। उनकी पुरानी रूढ़िवादी यामिना पार्टी ने पिछले चुनावों में 7 सीटें हासिल की थीं। इन सीटों की मदद से उन्होंने अतीत में वामपंथी और अरब दलों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार का निर्माण किया था।

नेतन्याहू से वैचारिक मतभेद और फिलिस्तीन पर आक्रामक रुख

नफ्ताली बेनेट ने वर्ष 2021 में एक सत्ता-साझेदारी के विशेष समझौते के तहत देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। इस शासन व्यवस्था में मध्यमार्गी नेता यायर लैपिड भी पूरी तरह शामिल थे। हालांकि, नेतन्याहू की तरह ही फिलिस्तीनियों के प्रति बेहद सख्त रुख रखने के बावजूद बेनेट के उनके साथ कई गंभीर राजनीतिक मतभेद रहे हैं और दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों और इजरायल की न्यायिक व कानूनी व्यवस्था के खिलाफ नेतन्याहू द्वारा लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई को लेकर गहरी असहमति देखने को मिली है। आगामी चुनाव में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बेनेट और लैपिड का यह संयुक्त गठबंधन नेतन्याहू के विरोधी वोटों को एकजुट करने में कितनी बड़ी सफलता हासिल कर पाता है।

कट्टर दक्षिणपंथी नेता इतामार बेन-ग्विर का आक्रामक एजेंडा

50 साल के इतामार बेन-ग्विर वर्तमान में इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह अपने बेहद कट्टर दक्षिणपंथी विचारों और लगातार दिए जाने वाले विवादित बयानों के लिए देश-विदेश में जाने जाते हैं। उन्हें अपने जीवन में कई मामलों में दोषी भी ठहराया जा चुका है, जिसमें एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का समर्थन करने से जुड़ा मामला भी शामिल है। वह ओत्जमा येहुदित यानी यहूदी शक्ति नाम की एक अति-राष्ट्रवादी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी के द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन ने ही उन्हें कैबिनेट के भीतर एक महत्वपूर्ण पद दिलाने में बड़ी मदद की थी। पेशे से एक वकील रहे बेन-ग्विर ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ होने वाली हिंसा के आरोपी दक्षिणपंथी यहूदी चरमपंथियों की अदालत में खुलकर कानूनी पैरवी करके अपनी पहचान बनाई थी।

फिलिस्तीनियों के पलायन और गाजा में बस्तियों की पुनर्स्थापना की वकालत

अपने किशोरावस्था के दिनों में इतामार बेन-ग्विर को सेना ने उनके उग्र चरमपंथी विचारों के कारण सेना में भर्ती करने से साफ मना कर दिया था। वह मीर कहाने के प्रबल अनुयायी भी रहे हैं, जो एक नस्लवादी विचारधारा वाले रब्बी थे और इजरायल, गाजा तथा वेस्ट बैंक के संपूर्ण क्षेत्रों से फिलिस्तीनियों को जबरन बाहर निकालने की जोरदार वकालत करते थे। बेन-ग्विर ने हाल ही में गाजा पट्टी से लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों के कथित रूप से स्वैच्छिक पलायन कराने की योजना का खुलकर समर्थन किया है। इसके अलावा उन्होंने गाजा क्षेत्र में दोबारा से यहूदी बस्तियों को बसाए जाने की भी जोरदार वकालत की है। उनके ये तमाम विचार इजरायल की मौजूदा राजनीति में दक्षिणपंथी खेमे की सख्त और अड़ियल नीतियों को पूरी तरह दर्शाते हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद उनकी पार्टी को मिलने वाली सीटों की संख्या देश की सरकारी नीतियों और नेतन्याहू के गठबंधन के भविष्य की दिशा पर सीधा असर डालेगी।

अरब समुदाय की मजबूत आवाज बनकर उभरे मंसूर अब्बास

52 साल के मंसूर अब्बास फिलिस्तीनी-अरब मूल के एक प्रमुख इजरायली नेता हैं और पेशे से एक डेंटिस्ट हैं। वह मुख्य रूप से उत्तरी इजरायल से ताल्लुक रखते हैं और राअम नाम की एक प्रमुख इस्लामवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। वर्ष 2021 में उनकी पार्टी इजरायल की मुख्य सरकार में शामिल होने वाली देश के इतिहास की पहली अरब नेतृत्व वाली पार्टी बनी थी। इजरायली राजनीति की दृष्टि से यह एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, क्योंकि इसके माध्यम से देश के अरब राजनीतिक दलों की गठबंधन सरकार बनाने में सीधी हिस्सेदारी और भूमिका काफी बढ़ गई थी।

स्थानीय समस्याओं पर ध्यान और राअम पार्टी में यहूदी नेता की एंट्री

मंसूर अब्बास की राजनीतिक रणनीति हमेशा से इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष जैसे बड़े और बेहद विवादित मुद्दों के बजाय आम जनता की स्थानीय समस्याओं पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की रही है। वह विशेष रूप से अरब समुदायों के भीतर लगातार बढ़ रहे अपराध पर रोक लगाने और आम नागरिकों से जुड़े अन्य बुनियादी मुद्दों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि इस प्रकार की सकारात्मक राजनीति अपनाने से उनकी पार्टी को संसद में अधिक संख्या में सीटें मिल सकती हैं, और भविष्य में सरकार के गठन के लिए अन्य दलों के साथ राजनीतिक समझौते की संभावनाएं भी काफी हद तक बढ़ सकती हैं। अपनी इस व्यापक राजनीतिक रणनीति को और आगे बढ़ाते हुए अब्बास ने एक पूर्व पुलिस कमांडर और मध्यमार्गी यहूदी नेता योआव सेगलोविट्ज को राअम पार्टी की आधिकारिक चुनावी सूची में दूसरे महत्वपूर्ण स्थान पर रखा है और यह कदम पार्टी के स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और व्यापक स्तर पर समर्थन जुटाने के उनके गंभीर प्रयासों का साफ संकेत देता है। अब्बास वर्ष 2019 से लगातार नेसेट के सक्रिय सदस्य बने हुए हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद उनकी पार्टी की सीटें सरकार के गठन के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकती हैं, विशेषकर उस परिस्थिति में जब देश के किसी भी बड़े राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत हासिल न हो सके।

इजरायल का आगामी चुनाव क्यों है बेहद अहम और निर्णायक?

इजरायल का यह आगामी चुनाव केवल देश का नया प्रधानमंत्री चुनने भर की एक मामूली राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह देश की संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, गाजा युद्ध से जुड़े तमाम भविष्य के फैसलों, फिलिस्तीनियों के प्रति अपनाए जाने वाले रुख और घरेलू राजनीति की आगामी दिशा को भी पूरी तरह तय करने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के वफादार समर्थक उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव और सुरक्षा से जुड़े पुराने रिकॉर्ड पर पूरी तरह भरोसा जता रहे हैं, जबकि उनके मुखर विरोधी युद्ध के मौजूदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में हुई गंभीर चूकों को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। दूसरी ओर, गादी आइजेनकोट खुद को देश के सामने एक साफ-सुथरे वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में प्रभावी ढंग से पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही नफ्ताली बेनेट, इतामार बेन-ग्विर और मंसूर अब्बास जैसे प्रभावशाली नेताओं की राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव के बाद बनने वाली गठबंधन की पेचीदा राजनीति में अपनी बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी हैं।