- भारत,
- 10-Nov-2026 08:03 PM IST
इजरायल में नई सरकार के गठन की चल रही कवायद के बीच भारत ने अपने रुख को पूरी तरह से साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि इजरायल के साथ भारत के रिश्ते बेहद अच्छे, बहुआयामी और रणनीतिक हैं। इजरायल में नई सरकार के गठन के बाद दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बिल्कुल स्पष्ट और आधिकारिक जवाब आया है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि वहां के आम नागरिकों और देश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं और आगे भी भविष्य में यह मजबूत बने रहेंगे।
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए भारत और इजरायल के आपसी रिश्तों पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि इजरायल के साथ हमारे संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं और वहां के लोगों के साथ हमारे रिश्ते बहुत गहरे हैं, जो बहुआयामी और सामरिक प्रकृति के हैं। वर्तमान में वहां एक नई सरकार का गठन हो रहा है और इस राजनीतिक प्रक्रिया के बीच प्रवक्ता जायसवाल ने जोर देकर कहा कि पहले की तरह ही आगे भी इजरायल के साथ भारत की कूटनीतिक और राजनीतिक बातचीत निरंतर जारी रहेगी। भारत इस बहुआयामी रिश्ते को और अधिक आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
गादी आइजेनकोट को सरकार गठन का मिला आधिकारिक न्योता
इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल की शुरुआत इजरायल में हुई, जहां गत 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। इस राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गत रविवार को गादी आइजेनकोट को देश में नई सरकार बनाने की आधिकारिक जिम्मेदारी और न्योता सौंपा है। इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा गादी आइजेनकोट को कुल 28 दिन का समय दिया गया है। यदि आवश्यकता महसूस होती है, तो देश के राष्ट्रपति उन्हें अपनी तरफ से 14 दिन का अतिरिक्त समय भी प्रदान कर सकते हैं। इजरायल की कुल 120 सदस्यीय संसद में किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का पूर्ण समर्थन होना अनिवार्य है।
सरकार बनाने की इस प्रक्रिया के दौरान गादी आइजेनकोट ने पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और मौजूदा वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच के नेतृत्व वाली दक्षिणपंथी पार्टी 'रिलीजियस जायोनिज्म' को भी अपने गठबंधन में शामिल होने का औपचारिक प्रस्ताव दिया है। हालांकि, आइजेनकोट की तरफ से यह स्पष्ट शर्त रखी गई है कि नई बनने वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व वह खुद अपने हाथों में रखेंगे।
सरकार गठन की प्रक्रिया में अरब दलों की भूमिका हुई बेहद अहम
इजरायल में सरकार गठन की इस पूरी कवायद में देश के अरब बहुल दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक हो गई है। इन सभी अरब दलों ने गादी आइजेनकोट को अपना समर्थन देने के लिए अपनी स्पष्ट सहमति जता दी है और हालांकि, उनके अपने विपक्षी गठबंधन के कुछ सहयोगी दल ऐसे हैं जो अरब दलों के साथ मिलकर किसी भी प्रकार की सरकार बनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। गादी आइजेनकोट के पास इसके विकल्प के रूप में अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन हासिल करने का रास्ता भी खुला हुआ है, लेकिन इन अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों की प्रमुख मांगों में उनके समुदाय के लोगों को देश की अनिवार्य सैन्य सेवा से पूर्ण छूट देना शामिल है और इसके बिल्कुल विपरीत, गादी आइजेनकोट चाहते हैं कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा की व्यवस्था लागू रहनी चाहिए।
गौरतलब है कि हालिया संसदीय चुनावों में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने कुल 27 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी और वह देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। बेंजामिन नेतन्याहू के पूरे गठबंधन के पास कुल 53 सीटें हैं, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत के आंकड़े यानी 61 सीटों से ठीक 8 सीट पीछे है। वहीं दूसरी ओर, गादी आइजेनकोट की 'याशर' पार्टी ने कुल 21 सीटों पर जीत दर्ज की और चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बनी। इसके अलावा, चार दलों वाले यहूदी गठबंधन के पास कुल 48 सीटें हैं, जबकि इजरायल के अरब अल्पसंख्यक समुदाय की नुमाइंदगी और अगुवाई करने वाली दो प्रमुख पार्टियों को कुल 19 सीटें हासिल हुई हैं। ऐसी जटिल राजनीतिक परिस्थितियों के कारण गादी आइजेनकोट के सामने सरकार बनाने का यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। आपको बता दें कि इजरायल में अरब राजनीतिक गुटों के गठबंधन 'जॉइंट लिस्ट' और अरब-नेतृत्व वाली 'राआम' पार्टी ने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में 'यशार' पार्टी के अध्यक्ष गादी आइजेनकोट को अपना खुला समर्थन देने का ऐलान किया है।
