ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त व्हाट्सएप और बैंकों को नोटिस

देशभर में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। इस गंभीर समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप, अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और बैंकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए इन कंपनियों और संस्थानों को अपने स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे और अपनी कार्ययोजनाओं की जानकारी देनी होगी।

डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन धोखाधड़ी के लगातार सामने आ रहे मामलों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से खास तौर पर यह पूछा है कि वे साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए क्या पुख्ता कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही, अदालत ने सभी संबंधित कंपनियों को यह निर्देश भी दिया है कि वे अपनी सभी सुरक्षा योजनाओं और रणनीतियों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के साथ अनिवार्य रूप से साझा करें, ताकि देश में साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सके।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि साइबर ठगी के मामलों में सिर्फ ठगों और इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ही पूरी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि बैंकों को भी इस मोर्चे पर जवाबदेह बनाना बेहद जरूरी है। अदालत ने कहा कि अगर किसी बैंक की अपनी लापरवाही या सुस्ती के कारण किसी सामान्य ग्राहक के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, तो उस पीड़ित ग्राहक को हुए वित्तीय नुकसान की पूरी भरपाई या मुआवजा देने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर संबंधित बैंक की ही होगी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की विशेष पीठ इस डिजिटल अरेस्ट से जुड़े बेहद संवेदनशील मामले की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को जानकारी दी कि उनकी कंपनी ने अब तक इस दिशा में कड़ा कदम उठाते हुए करीब 9,400 खातों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

व्हाकेसप के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि संदिग्ध खातों की समय रहते पहचान करने और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को किसी भी खतरे से पहले ही चेतावनी देने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर भी तेजी से तैयार किया जा रहा है और इस जानकारी पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ा निर्देश जारी किया कि व्हाट्सएप और अन्य सभी संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी इन योजनाओं को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के सामने भी रखें, ताकि देश में साइबर अपराध को रोकने के लिए सभी एजेंसियां और कंपनियां मिलकर समन्वित रूप से काम कर सकें।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का मुख्य फोकस बैंकों की भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर भी रहा। मुख्य न्यायाधीश ने बैंक अधिकारियों से सीधा सवाल पूछते हुए कहा कि अगर कोई बैंक ग्राहक अचानक अपने पिछले सामान्य लेनदेन के मुकाबले किसी दूसरे खाते में बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर करने लगता है, तो बैंक ऐसी संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए तुरंत और आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाते हैं?

अदालत ने एक बहुत ही व्यावहारिक सुझाव देते हुए कहा कि इस तरह के संदिग्ध लेनदेन को बैंक कुछ समय के लिए रोक सकें, ऐसी तकनीकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही, इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत संबंधित साइबर पुलिस को भी दी जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात दोहराते हुए स्पष्ट किया कि यदि बैंकों की किसी भी प्रकार की लापरवाही से साइबर ठगी की घटना होती है, तो पीड़ितों को मुआवजा देने की एक पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था देश में होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के प्रस्तावित केवाईसी संशोधन निर्देश 2026 पर भी बहुत बारीकी से ध्यान दिया है। अदालत की यह स्पष्ट मंशा है कि इन नए प्रस्तावित नियमों में डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के कारण पीड़ित होने वाले लोगों को मुआवजा देने से जुड़े सभी जरूरी प्रावधानों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के इन प्रस्तावित नियमों को आगामी 30 नवंबर 2026 तक आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने और उसके बाद 31 दिसंबर 2026 तक पूरे देश में सख्ती से लागू करने की पूरी योजना बनाई गई है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक से यह भी निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई के दौरान देश के सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की एक पूरी सूची अदालत के समक्ष पेश करें, ताकि मामले की निगरानी और अधिक प्रभावी ढंग से की जा सके।