Manish Sisodia / एक्साइज पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से 3 दिन की मिली अंतरिम जमानत

Manish Sisodia: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सिसोदिया को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। उन्हें ये जमानत 13 से 15 फरवरी तक लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए मिली है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल सिसोदिया एक्साइज पॉलिसी केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले वह बीते 11 नवंबर को अपनी पत्नी सीमा से मिलने गए थे। उस दौरान सीमा की तबीयत खराब थी। दिल्ली की कोर्ट ने उन्हें 11 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। 

ताजा मामला सिसोदिया की भतीजी की शादी से जुड़ा है। 14 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी है, जिसके लिए सिसोदिया ने जमानत मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए भतीजी की शादी में शामिल होने की इजाजत दे दी है। 

Delhi excise policy case | Rouse Avenue Court grants 3 days interim bail to Manish Sisodia to attend his niece's wedding function at Lucknow from February 13 to 15.

— ANI (@ANI) February 12, 2024

कब गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया?

सिसोदिया को बीते साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में हुई थी। 

नई आबकारी नीति में घालमेल का आरोप

दरअसल, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई राजधानी में नई आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन जब नीति पर सवाल उठने लगे और भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे तो सितंबर में 2022 में नीति को रद्द कर दिया गया. केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि नई नीति के जरिए थोक विक्रेताओं का मुनाफा 5 फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी कर दिया गया. इसके साथ-साथ शराब लाइसेंस के लिए अयोग्य लोगों को मौद्रिक सुविधाएं दी गई.

आप का आरोप- विपक्षी नेताओं को जेल में डालना चाहती है बीजेपी

हालांकि, केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को गलत तरीके से गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहती हैं. दिल्ली में मनीष सिसोदिया अच्छा काम कर रहे थे जो कि विरोधियों नहीं भा रहा था. इसलिए केंद्र सरकार एक-एक कर विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने पर तुली हुई है.

बता दें कि दिल्ली आबकारी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समन भेज चुकी है. ईडी की ओर से केजरीवाल को अब तक 6 बार समन जारी हो चुका है. समन के जवाब में केजरीवाल ने ईडी से कई सवाल भी किए हैं.