Zoom News : Feb 26, 2021, 12:00 PM
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के सभी विभाग अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे। केजरीवाल सरकार ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली अब केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पहला ऐसा राज्य है, जहाँ सभी सरकारी विभागों को केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उम्मीद जताई कि दिल्ली सरकार के इस कदम से प्रेरणा लेते हुए देश और दुनिया के अन्य शहरों में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिक एजेंडा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को बहुत गंभीरता से लेना आवश्यक है। अन्य मामलों की तरह, दिल्ली सरकार ने भी इस मामले में एक बड़ा कदम उठाया है।दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के तहत जारी किया गया है। इसके अनुसार, सभी मौजूदा किराया आधारित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी चालित वाहनों को सभी विभागों, स्वायत्त संस्थानों और सब्सिडी के बदले में छह महीने के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना अनिवार्य है। दिल्ली सरकार के संस्थान। ऐसे वाहनों की खरीद और किराये या पट्टे के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। उनकी संख्या लगभग 2000 है।
दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के नीति प्रभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, पीएसयू ईईएसएल का उपयोग जेम पोर्टल या भारत सरकार के ऊर्जा विभाग के तहत ऐसे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और पट्टे या पट्टे के लिए किया जाएगा। । विभागों की सुविधा के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को ड्राई लीज या वेट लीज पर लेने का प्रावधान किया गया है। पहली बार ऐसा वाहन लेने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगामौजूदा अनुबंध का विस्तार करने के लिए ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वित्त विभाग द्वारा अनुमत वर्तमान आईसी इंजन वाहनों के स्थान पर समान नए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
सिसोदिया ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सभी वाहनों के बदले इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसे सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। परिवहन विभाग द्वारा सभी विभागों में वाहनों की खरीद या किराये या पट्टे के लिए एक मसौदा समझौता तैयार किया जा रहा है।डिप्टी सीएम ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्त संस्थानों और रियायती संस्थानों को इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में हर महीने की 5 तारीख तक परिवहन विभाग को पूरी जानकारी भेजने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आठ सप्ताह के 'स्विच दिल्ली' अभियान की शुरुआत की।अभियान के पहले दो सप्ताह में दोपहिया और तिपहिया वाहन मालिकों को ई-वाहनों पर जाने के लिए प्रेरित किया गया। तीसरे सप्ताह में, चार-पहिया वाहन मालिकों को ई-वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बता दें कि अगस्त 2020 से दिल्ली में लगभग 6000 ई-वाहन बिक चुके हैं।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उम्मीद जताई कि दिल्ली सरकार के इस कदम से प्रेरणा लेते हुए देश और दुनिया के अन्य शहरों में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिक एजेंडा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को बहुत गंभीरता से लेना आवश्यक है। अन्य मामलों की तरह, दिल्ली सरकार ने भी इस मामले में एक बड़ा कदम उठाया है।दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के तहत जारी किया गया है। इसके अनुसार, सभी मौजूदा किराया आधारित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी चालित वाहनों को सभी विभागों, स्वायत्त संस्थानों और सब्सिडी के बदले में छह महीने के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना अनिवार्य है। दिल्ली सरकार के संस्थान। ऐसे वाहनों की खरीद और किराये या पट्टे के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। उनकी संख्या लगभग 2000 है।
दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के नीति प्रभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, पीएसयू ईईएसएल का उपयोग जेम पोर्टल या भारत सरकार के ऊर्जा विभाग के तहत ऐसे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और पट्टे या पट्टे के लिए किया जाएगा। । विभागों की सुविधा के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को ड्राई लीज या वेट लीज पर लेने का प्रावधान किया गया है। पहली बार ऐसा वाहन लेने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगामौजूदा अनुबंध का विस्तार करने के लिए ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वित्त विभाग द्वारा अनुमत वर्तमान आईसी इंजन वाहनों के स्थान पर समान नए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
सिसोदिया ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सभी वाहनों के बदले इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसे सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। परिवहन विभाग द्वारा सभी विभागों में वाहनों की खरीद या किराये या पट्टे के लिए एक मसौदा समझौता तैयार किया जा रहा है।डिप्टी सीएम ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्त संस्थानों और रियायती संस्थानों को इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में हर महीने की 5 तारीख तक परिवहन विभाग को पूरी जानकारी भेजने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आठ सप्ताह के 'स्विच दिल्ली' अभियान की शुरुआत की।अभियान के पहले दो सप्ताह में दोपहिया और तिपहिया वाहन मालिकों को ई-वाहनों पर जाने के लिए प्रेरित किया गया। तीसरे सप्ताह में, चार-पहिया वाहन मालिकों को ई-वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बता दें कि अगस्त 2020 से दिल्ली में लगभग 6000 ई-वाहन बिक चुके हैं।