दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा केंद्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहे भारत के कदम आसानी से थमने वाले नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर तकनीकी और राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल मच गई जब बीस नवंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश में डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स लगाने की चेतावनी दी है और पहली नजर में यह बयान भारत के लिए एक बड़ी चुनौती जैसा लग सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। भारत का विशाल डिजिटल बाजार, मजबूत नीतियां और अमेरिकी कानून की पेचीदगियां साफ इशारा करती हैं कि भारत का एआई मिशन न सिर्फ पूरी तरह सुरक्षित है, बल्कि इसमें घरेलू कंपनियों के लिए भी बड़े मौके छिपे हुए हैं।
भारत क्यों है दुनिया की टेक कंपनियों की बड़ी मजबूरी?
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी दिग्गज वैश्विक कंपनियों के लिए भारत में निवेश के पीछे एक बहुत बड़ा कारोबारी फायदा जुड़ा हुआ है। मौजूदा समय में भारत में एक अरब से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स मौजूद हैं। देश के बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम और सरकारी क्षेत्रों में क्लाउड सेवाओं और डेटा प्रोसेसिंग की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। डेटा लोकलाइजेशन के सख्त नियमों और ग्राहकों को तेज व भरोसेमंद सर्विस देने के लिए इन कंपनियों को भारत के भीतर ही अपने सर्वर लगाने की अनिवार्य आवश्यकता है। अमेरिका में बैठकर भारतीय बाजार की इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करना किसी भी लिहाज से संभव नहीं है।
इसके अलावा, भारत इन कंपनियों को कम निर्माण और संचालन लागत, बड़ी संख्या में कुशल इंजीनियर और रिन्यूएबल एनर्जी की बेहतरीन सुविधा प्रदान करता है। भारत की भौगोलिक स्थिति और लगातार बढ़ता सबसी केबल नेटवर्क इसे दूसरे देशों को भी सेवाएं देने के लिए सबसे बेहतरीन केंद्र बनाता है। यही मुख्य वजह है कि उद्योग विशेषज्ञों का यह मानना है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपने घोषित प्रोजेक्ट्स को कतई बंद नहीं करेंगी।
अरबों डॉलर का भारी निवेश और दो हजार सैंतालीस तक टैक्स छूट
भारत की इस तकनीकी ताकत का सबसे बड़ा और ठोस सबूत पिछले एक साल के दौरान आए निवेश के आंकड़े हैं। पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन ने मिलकर भारत में कुल सड़सठ अरब पचास करोड़ डॉलर के निवेश का वादा किया है। अकेले गूगल ने वर्ष दो हजार छब्बीस से दो हजार तीस के बीच विशाखापत्तनम में एक विशाल एआई हब बनाने के लिए पंद्रह अरब डॉलर के निवेश का आधिकारिक ऐलान किया है। इसमें गीगावाट स्तर का एक आधुनिक डेटा सेंटर और अंतरराष्ट्रीय सबसी केबल गेटवे शामिल है, जो अमेरिका के बाहर गूगल का अब तक का सबसे बड़ा एआई निवेश साबित होगा।
दूसरी ओर, माइक्रोसॉफ्ट ने भी वर्ष दो हजार छब्बीस से अगले चार वर्षों में सत्रह अरब पचास करोड़ डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, जो उसके पहले किए गए तीन अरब डॉलर के वादे के अलावा है। इस बड़े निवेश से हैदराबाद में एक विशाल हाइपरस्केल सेंटर का निर्माण होगा और साथ ही चेन्नई तथा पुणे में भी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अमेजन वेब सर्विसेज यानी ए डब्ल्यू एस वर्ष दो हजार तीस तक बारह अरब सत्तर करोड़ डॉलर का निवेश करेगी और कंपनी का ऐसा अनुमान है कि इससे भारत की जीडीपी में तेईस अरब तीस करोड़ डॉलर का बड़ा योगदान मिलेगा और हर साल करीब एक लाख इकतीस हजार सात सौ नौकरियों को सीधा सहारा मिलेगा।
अप्रैल दो हजार छब्बीस की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में भारत में डेढ़ सौ अरब डॉलर से अधिक के निवेश प्रस्ताव पाइपलाइन में बने हुए हैं। इस विकास रफ्तार को और अधिक गति देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष दो हजार छब्बीस से सत्ताइस के बजट में भारतीय डेटा सेंटर्स से ग्लोबल क्लाउड सेवा देने वाली विदेशी कंपनियों को दो हजार सैंतालीस तक टैक्स छूट देने का एक बड़ा और दूरदर्शी फैसला लिया है। हालांकि देश में बिजली वितरण और पानी की खपत जैसी कुछ गंभीर चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि वर्ष दो हजार चौबीस में लगभग डेढ़ सौ अरब लीटर पानी की खपत, लेकिन इन समस्याओं से निपटने के लिए डेवलपर्स मुंबई और चेन्नई से भी आगे बढ़कर विशाखापत्तनम जैसे उभरते शहरों में विशाल कैंपस तैयार कर रहे हैं।
अडानी और रिलायंस के लिए खुलेंगे कारोबार के नए रास्ते
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह तर्क है कि विदेश में बने अमेरिकी डेटा सेंटर्स पर चीन अवैध कब्जा कर सकता है और एनवीडिया के एडवांस एआई चिप्स का दुरुपयोग कर सकता है और रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा किया गया था कि चीनी कंपनियां दूसरे देशों के डेटा सेंटर्स से किराए पर कंप्यूटिंग क्षमता का इस्तेमाल कर रही हैं। ट्रंप इसी अनधिकृत रास्ते को पूरी तरह बंद कर अमेरिका के भीतर घरेलू नौकरियां बढ़ाना चाहते हैं।
लेकिन यदि वाशिंगटन की इस सख्ती के कारण अमेरिकी कंपनियां भारत में अपने विस्तार की गति को धीमा करती हैं, तो इसमें भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक अवसर छिपा हुआ है और ऐसी किसी भी संभावित परिस्थिति में अडानी और रिलायंस जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बहुत तेजी से बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही जापान, सिंगापुर और मिडिल ईस्ट के निवेशकों के लिए भी भारत के इस क्षेत्र में बड़े द्वार खुल जाएंगे। हालांकि अमेरिकी कंपनियों की विशाल पूंजी और उन्नत तकनीक की जगह रातों-रात भरना आसान नहीं होगा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण स्थिति भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूत बनने का एक सुनहरा मौका अवश्य प्रदान कर सकती है.
अमेरिकी कानून की बड़ी दीवार और भारत की आगे की रणनीति
भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस तरह का भारी टैक्स लगाना कानूनी रूप से बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। उन्होंने न तो टैक्स की कोई निश्चित दर बताई है और न ही इसे जमीनी स्तर पर लागू करने का कोई स्पष्ट तरीका साझा किया है। उन्होंने खुद भी इस बात को स्वीकार किया कि व्हाइट हाउस में सार्वजनिक रूप से बोलने से पहले उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की थी। अमेरिकी संविधान के प्रावधानों के अनुसार, देश में कोई भी नया फेडरल टैक्स लगाने का अधिकार केवल और केवल अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के पास सुरक्षित है, देश के राष्ट्रपति के पास अकेले यह अधिकार नहीं होता है। यदि वे किसी पुराने कानूनों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें अमेरिकी अदालतों में कड़ी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सारा कामकाज समेटकर वापस अमेरिका ले जाना अमेरिकी कंपनियों के लिए एक भारी घाटे का सौदा साबित होगा। इससे उनकी परिचालन लागत में भारी वृद्धि होगी, विदेशी ग्राहकों को मिलने वाली सेवाएं धीमी हो जाएंगी और इसका सबसे बड़ा फायदा उल्टा चीन की तकनीकी कंपनियों को आगे निकलने में मिल जाएगा। यह बिल्कुल साफ है कि ट्रंप का यह बयान भारत के लिए कोई तात्कालिक या गंभीर संकट नहीं है। भारत को इस समय केवल मौजूदा हालातों पर बारीकी से नजर रखते हुए अपनी प्रशासनिक मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और अपनी घरेलू कंपनियों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि दुनिया का एआई हब बनने का यह ऐतिहासिक सफर बिना किसी रुकावट के लगातार आगे बढ़ता रहे।
