एपेक शिखर सम्मेलन में ट्रंप जिनपिंग और पुतिन की पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई

चीन के शेनझेन में एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुधार और तेल सप्लाई पर सहमति बनी लेकिन युद्धों पर ठोस हल नहीं निकला।

चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान 19 नवंबर को अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं की पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करीब 70 मिनट तक एक साथ बैठे। इससे पहले ट्रंप ने जिनपिंग और पुतिन के साथ अलग-अलग बैठकें भी की थीं और इस मुलाकात को दुनिया की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना गया, क्योंकि तीनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, परमाणु हथियार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर लंबे समय से मतभेद रहे हैं।

ऐतिहासिक बैठक और नेताओं के बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात को एक ऐतिहासिक बैठक बताया, जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बातचीत को बेहद सकारात्मक और उपयोगी करार दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दुनिया में शांति बनाए रखने की तीनों देशों की एक साझा जिम्मेदारी है। हालांकि, इस बैठक से यूक्रेन और ईरान के युद्ध को रोकने या परमाणु हथियारों पर नियंत्रण को लेकर कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। बैठक के बाद जारी चार सूत्रीय घोषणा में सहयोग की इच्छा तो स्पष्ट रूप से दिखाई गई, लेकिन उसके लिए कोई समयसीमा या ठोस लक्ष्य तय नहीं किया गया।

ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की पहली त्रिपक्षीय बैठक के चार मुख्य बिंदु

इस ऐतिहासिक बैठक में तीनों नेताओं ने मुख्य रूप से चार मुद्दों पर अपनी सहमति जताई। इनमें संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन (UN) में सुधार लाना, दुनिया भर में तेल की सप्लाई बढ़ाना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीटी (ICC) की शक्तियों पर सवाल उठाना और परमाणु हथियारों से जुड़े खतरे कम करने के लिए आपसी बातचीत करना शामिल है।

  • संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर सहमति: तीनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र को इस तरह बदला जाना चाहिए कि वह दुनिया की नई चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सके और अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में अपनी अधिक प्रभावी भूमिका निभा सके। अमेरिका, चीन और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में शामिल हैं और इन तीनों के पास किसी भी बड़े प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार है। हालांकि, साझा बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वे संयुक्त राष्ट्र में किस प्रकार के बदलाव चाहते हैं।
  • दुनिया में तेल की सप्लाई बढ़ाने का फैसला: तीनों नेताओं ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उत्पादन और सप्लाई बढ़ाने पर आपसी सहमति जताई। उनका यह कहना था कि दुनिया के सभी देशों के हित में एनर्जी सप्लाई पूरी तरह स्थिर रहनी चाहिए। इस फैसले का सीधा संबंध ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट से भी जुड़ा हुआ है। ट्रंप और जिनपिंग ने भी इस रास्ते से तेल की सप्लाई जारी रखने में अपने साझा हित की बात कही थी, हालांकि आधिकारिक जॉइंट डिक्लेरेशन में ईरान या होर्मुज का कोई जिक्र नहीं किया गया है।
  • इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सवाल: तीनों देशों ने कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता, उसकी सहमति और उसके अधिकारियों को मिलने वाली कानूनी छूट का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) और ऐसी तमाम दूसरी संस्थाओं पर अपने अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल नहीं करने की बात कही। यह मुद्दा रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए विशेष मायने रखता है, क्योंकि आईसीटी (ICC) ने यूक्रेनी बच्चों को गैरकानूनी तरीके से रूस ले जाने के तथाकथित आरोप में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। दूसरी ओर, अमेरिका ने भी आईसीटी (ICC) और उसके कुछ अधिकारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी मुख्य वजह अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल से जुड़ी रही है। हालांकि, साझा घोषणा में आईसीटी से बाहर निकलने या उसके मौजूदा कानूनी ढांचे में किसी भी प्रकार के बदलाव का कोई फैसला नहीं लिया गया।
  • परमाणु हथियारों का खतरा कम करने पर बातचीत: तीनों देशों ने इस बात को दोहराया कि परमाणु युद्ध कभी भी जीता नहीं जा सकता और न ही इसे कभी लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और उनसे जुड़े संभावित खतरों को कम करने के लिए निरंतर बातचीत करने पर अपनी सहमति जताई। अमेरिका, रूस और चीन दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं, जहां अमेरिका और रूस के पास 5,000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं, जबकि चीन के पास 600 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। हालांकि, इस बैठक में परमाणु हथियारों की संख्या घटाने को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ और यह बातचीत कब तथा कहां होगी, इसकी कोई निश्चित तारीख भी तय नहीं की गई। गौरतलब है कि अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बड़ी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट फरवरी 2026 में खत्म हो चुकी है और ट्रंप चाहते हैं कि एक नया समझौता हो जिसमें चीन को भी शामिल किया जाए।

यूक्रेन और ईरान युद्ध पर नहीं बनी कोई सहमति

इस पूरी बैठक की सबसे बड़ी कमी यह रही कि दुनिया के दो बड़े युद्धों को रोकने को लेकर कोई भी साझा रास्ता नहीं निकल पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले कहा था कि वह यूक्रेन और ईरान के मुद्दे पर जिनपिंग और पुतिन से विस्तार से बात करेंगे। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में चीन का सहयोग भी मांगा था, लेकिन चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने सार्वजनिक रूप से उनके इस प्रस्ताव का कोई समर्थन नहीं किया।

जारी किए गए जॉइंट डिक्लेरेशन में यूक्रेन और ईरान का दूर-दूर तक कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय देशों को भी इस अहम बैठक में शामिल नहीं किया गया, जबकि यूक्रेन युद्ध का सीधा और गहरा असर उन पर पड़ता है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ कि यूक्रेन को बातचीत में शामिल किए बिना उसके भविष्य पर कोई भी समझौता कैसे किया जा सकता है।

ट्रंप की कूटनीति और जिनपिंग की बढ़त

इस बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिनपिंग और पुतिन के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को बहुत अधिक अहमियत दी। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बेहद खास संबंध हैं। इसके साथ ही उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मुलाकात से चीन को एक बड़ा कूटनीतिक फायदा मिला, क्योंकि जिनपिंग ने दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों के नेताओं की मेजबानी करके अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन की भूमिका को और अधिक मजबूत दिखाया। वहीं, रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी पश्चिमी देशों के साथ चल रहे भारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक ही मंच साझा करने का एक बेहतरीन मौका मिला।

हालांकि, ट्रंप की इस बढ़ती नजदीकी से अमेरिका के पारंपरिक यूरोपीय सहयोगियों के मन में गहरी चिंता बढ़ सकती है। रूस के यूक्रेन पर सैन्य हमले के बाद से ही कई यूरोपीय देश लगातार मॉस्को को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अलग-थलग करने की कोशिश करते रहे हैं।

व्यापार से जुड़े समझौते भी रहे अधूरे

ट्रंप की इस चीन यात्रा के दौरान व्यापार और महत्वपूर्ण खनिजों का मुद्दा भी मुख्य रूप से शामिल था। उन्होंने चीन से यह मांग की थी कि वह अमेरिकी किसानों के कृषि उत्पादों को और अधिक मात्रा में खरीदे। लेकिन कई अन्य व्यापारिक घोषणाओं को लेकर बाजार में सवाल बने रहे। ट्रंप ने थाईलैंड के साथ एक नए व्यापार समझौते का दावा किया, जबकि दोनों देशों की तरफ से यह बात सामने आई कि इस पर अभी बातचीत लगातार जारी है। इसके अलावा फिलीपींस के साथ एक बड़े व्यापार समझौते की घोषणा को लेकर भी वहां की सरकार की तरफ से सार्वजनिक की गई जानकारी और ट्रंप के दावों में साफ अंतर दिखाई दिया।

कुल मिलाकर इस बैठक का असली नतीजा यह रहा कि इसने दुनिया की तीन सबसे बड़ी ताकतों को एक साझा मंच जरूर मुहैया कराया। संयुक्त राष्ट्र में सुधार लाने, तेल की सप्लाई को बनाए रखने और परमाणु खतरों पर बातचीत करने जैसे कुछ अहम मुद्दों पर सैद्धांतिक सहमति भी बनी। लेकिन यूक्रेन और ईरान के युद्ध, परमाणु हथियारों पर नियंत्रण और व्यापार जैसे बड़े तथा गंभीर मुद्दों पर कोई भी ठोस समझौता नहीं हो सका। इस पूरी बैठक की असली सफलता इस बात से तय होगी कि आने वाले समय में ये तीनों देश इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए क्या नए कदम उठाते हैं।