Zoom News : Mar 01, 2023, 02:03 PM
महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है. महाराष्ट्र विधान परिषद में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) गुट की शिवसेना का अब विधान परिषद (Legislative Council) में कब्जा होगा. सीएम शिंदे ने सोमवार को विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरे को इस बाबत एक पत्र लिखा है. उसमें उद्धव गुट के एमएलसी विप्लव बाजोरिया (Viplav Bajoria) को विधान परिषद में अपना मुख्य सचेतक (Shiv Sena chief whip) नियुक्त करने का फैसला किया है. अब विप्लव शिंदे गुट में जंप कर गए हैं. वर्तमान में, अनिल परब विधान परिषद में शिवसेना के मुख्य सचेतक हैं.ToI में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस मामले पर विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरे का कहना है कि शिवसेना ने एमएलसी विप्लव बाजोरिया (36) को विधान परिषद में अपना मुख्य सचेतक (Shiv Sena chief whip) नियुक्त करने का फैसला किया है. गोरे ने हालांकि मंगलवार को कहा कि पत्र पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है. मुझे बाजोरिया को उनकी पार्टी का व्हिप नियुक्त करने के लिए एक पत्र मिला है. हालांकि, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.बताते चलें कि पिछले साल शिवसेना के 40 विधायकों और 13 सांसदों के उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) से अलग होकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ आने के बाद पहली बार शिवसेना (यूबीटी) से विधान परिषद (एमएलसी) के एक सदस्य ने विद्रोही खेमे की ओर स्विच किया है.इस कदम को विधान परिषद में शिवसेना (UBT) का मुकाबला करने की कोशिश मानी जा रही है जहां शिवसेना-भाजपा सरकार (Shiv Sena-BJP government) के पास बहुमत नहीं है. कुल मिलाकर, विधान परिषद में 78 सदस्य हैं. अब तक, शिवसेना (UBT) के पास 11 सदस्य थे और परिषद में विपक्ष के नेता का पद था. बाजोरिया के शिंदे गुट में शामिल होने के साथ, शिवसेना (यूबीटी) के पास 10 एमएलसी बचे हैं. वर्तमान में, अनिल परब विधान परिषद में शिवसेना के मुख्य सचेतक हैं और पार्टी के एमएलसी सदन में उनके व्हिप का पालन करने के लिए बाध्य हैं.इस फैसले पर एमएलसी विप्लव बाजोरिया ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे ने उन पर जो भरोसा जताया है वो उस पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करेंगे. उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी का नाम और चिह्न शिंदे गुट को अलॉर्ट करने का स्पष्ट ऑर्डर दिया है. इस ऑर्डर पर सेना (यूबीटी) भी पूरी तरह से सहमत है. उन्होंने कहा कि वह उन सभी नियमों के तहत परिषद में व्हिप जारी करेंगे जोकि दल की ओर से तय किए जाएंगे. मेरे ऊपर किसी प्रकार को कोई दवाब नहीं है.विधान परिषद की उपाध्यक्ष गोरे का कहना है कि उनको एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए ही आगे का निर्णय इस संदर्भ लिया जाएगा. इस मामले का अभी परीक्षण किया जा रहा है. इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा.