यूपी चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की सीट शेयरिंग पर खींचतान और विवाद, जानें मुख्य अपडेट

उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की मांग रखी है। हालांकि, समाजवादी पार्टी के भीतर से इस मांग का कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने कांग्रेस की इस बड़ी मांग को पूरी तरह से अनुचित बताते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए और पार्टी को 50 से 60 या ज्यादा से ज्यादा 65 सीटों के दायरे में ही समझौता कर लेना चाहिए।

सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने उठाए कांग्रेस की मांग पर सवाल

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने कांग्रेस पार्टी द्वारा रखी गई 181 सीटों की मांग पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से सीटों की एक सूची जरूर सौंपी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यही अंतिम फॉर्मूला होगा। सीटों के बंटवारे पर अंतिम और मुहर लगाने का अधिकार केवल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास है और पटेल के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी को जमीनी हकीकत को समझते हुए 100 से कम सीटों पर संतोष करना चाहिए और पार्टी को 50 रुपये 60 या फिर अधिकतम 65 सीटों पर ही अपनी सहमति जतानी चाहिए।

कांग्रेस के पास सिर्फ दो विधायक, फिर इतनी बड़ी मांग क्यों

सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने कांग्रेस पार्टी की क्षमता और उसकी चुनावी ताकत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर कांग्रेस पार्टी के पास केवल दो ही विधायक हैं और इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी की राज्य में स्थिति बेहद मजबूत और संगठित है। कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और विधानसभा में उसके दो विधायकों के आंकड़े को देखते हुए उसे 50 सीटें पाने का भी कोई नैतिक हक नहीं बनता है। ऐसे हालात में 181 सीटों की भारी-भरकम मांग करना किसी भी लिहाज से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने यह भी चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी को उसकी क्षमता से अधिक सीटें दे दी जाती हैं, तो इससे चुनाव प्रचार के दौरान संसाधनों की भारी बर्बादी हो सकती है।

सपा कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने और पीडीए का तर्क

शिवपाल सिंह पटेल ने आगे कहा कि जब भी किसी गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा किया जाता है, तो उस दल के जमीनी और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए समाज के बीच लगातार गांव-गांव और बूथ स्तर पर पंचायतें करके और जमीनी स्तर पर दिन-रात मेहनत करके आम जनता का गहरा भरोसा जीता है। अगर कांग्रेस पार्टी को उसकी वास्तविक ताकत से ज्यादा सीटें दे दी गईं, तो इससे समाजवादी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट सकता है और उनका उत्साह गिर सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदेश की समस्त जनता पूरी तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व और उनकी जनहितकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं के साथ मजबूती से खड़ी है।

17 नवंबर को होने वाली बैठक में तय होगा सीटों का फॉर्मूला

दोनों प्रमुख विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे के पेंच को सुलझाने के लिए आगामी 17 नवंबर को वरिष्ठ नेताओं की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इसी निर्धारित बैठक में दोनों दलों के बीच सीटों की वास्तविक संख्या और गठबंधन के अंतिम चुनावी फॉर्मूले को तय करने के लिए औपचारिक और विस्तृत बातचीत शुरू होगी। इस बारे में बात करते हुए सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने कहा कि अगर इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी 181 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं होती है, तो भी इस मामले में अंतिम निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही लेंगे। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ साफ किया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का निर्णय ही पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम होगा और सभी को मान्य होगा।

अखिलेश यादव का बयान और गठबंधन बनाए रखने की मंशा

इससे पहले समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने यह बात स्वीकार की थी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों की मांग सामने आई है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि दोनों पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर पूरी ताकत से लड़ेंगी और दोनों दलों का मुख्य और साझा राजनीतिक लक्ष्य राज्य की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना है। हालांकि सीटों की संख्या की मांग को लेकर दोनों दलों के बीच अभी एक बड़ा अंतर जरूर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों पक्षों ने गठबंधन को हर हाल में बचाए रखने और साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर अपनी सहमति जताई है। उत्तर प्रदेश राज्य में समाजवादी पार्टी इस गठबंधन की सबसे बड़ी और प्रमुख सहयोगी पार्टी है, इसलिए आगामी बैठकों और वार्ताओं में सीटों को लेकर वह अपना पक्ष बेहद मजबूती के साथ रख सकती है।

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली थी शानदार सफलता

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीटों के इस मौजूदा बंटवारे में दोनों पार्टियों के पिछले चुनावी प्रदर्शन को भी आधार बनाया जा सकता है और यह बेहद अहम भूमिका निभाएगा। हाल ही में संपन्न हुए साल 2024 के लोकसभा आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। इस बेहतरीन प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी ने अकेले अपने दम पर 37 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें आई थीं। इस साझा और शानदार चुनावी प्रदर्शन ने दोनों दलों के बीच बने गठबंधन को राज्य में अभूतपूर्व मजबूती दी थी, जिससे कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखा गया था।

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति थी कमजोर

दूसरी तरफ, अगर उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए, तो वे कांग्रेस पार्टी की बेहद कमजोर और दयनीय स्थिति को उजागर करते हैं। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने राज्य की 399 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, लेकिन इसके बावजूद उसे राज्य में केवल दो ही सीटों पर संतोषजनक जीत मिल पाई थी। इसके ठीक पहले यानी साल 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखें, तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी को कुल सात सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। इसके विपरीत, यदि समाजवादी पार्टी के पिछले आंकड़ों को देखा जाए, तो साल 2022 में सपा ने 347 सीटों पर चुनाव लड़कर अपने दम पर 111 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके अलावा साल 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 47 सीटों पर जीत मिली थी। यही तमाम पुराने आंकड़े अब दोनों दलों के बीच आगामी सीटों के बंटवारे की बातचीत में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हैं।

ज्यादा सीटों की मांग से बिगड़ सकता है चुनावी गणित

सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने चेतावनी देते हुए अंत में कहा कि किसी भी राजनीतिक गठबंधन के भीतर एक-दूसरे का आपसी सहयोग और समन्वय होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन सीटों का यह पूरा बंटवारा हमेशा एक उचित और न्यायसंगत सीमा के भीतर ही होना चाहिए और यदि गठबंधन में शामिल किसी भी एक दल को उसकी जमीनी क्षमता से अधिक सीटें दे दी जाती हैं, तो इसका बेहद बुरा असर अंततः आगामी चुनावी नतीजों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों और समर्थकों की निगाहें आगामी 17 नवंबर को होने वाली उच्चस्तरीय बैठक पर टिकी हुई हैं, जहां कांग्रेस पार्टी की 181 सीटों की भारी मांग और समाजवादी पार्टी के कड़े रुख के बीच एक व्यावहारिक सहमति बनाने की गंभीर कोशिश की जाएगी।