उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसएसआर-2027 के बीच निर्वाचन आयोग ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या फिर किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देने वाले लोगों को अब गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई सख्त चेतावनी के मुताबिक ऐसा करने वाले व्यक्तियों को एक साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट रूप से यह बात कही है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात दोहराई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 और धारा 32 के अंतर्गत यह सख्त प्रावधान किए गए हैं। धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई भी नागरिक मतदाता सूची से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की झूठी घोषणा करता है, तो उसे एक साल तक की कैद, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा, धारा 32 के अंतर्गत यदि चुनाव कार्य में लगे अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतते हैं, तो ऐसे लापरवाह अधिकारियों के लिए तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों तरह की सजा का स्पष्ट प्रावधान किया गया है।
राज्य में इस नियम का असर जमीन पर भी दिखने लगा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक पीलीभीत जिले में इस कानूनी प्रावधान का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीधे तौर पर मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है और इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दोषी पाए गए संबंधित अधिकारियों को उनके पद से निलंबित भी किया जा चुका है, जिससे प्रशासनिक अमले में भी पूरी तरह से हड़कंप मच गया है और अधिकारी अपने कार्यों को लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं।
निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत सभी जिलाधिकारियों को यह अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूचियों का विधानसभा की वोटर लिस्ट के साथ गहन मिलान कराएं और इस विशेष प्रक्रिया के दौरान ऐसे सभी पात्र नागरिकों की पहचान की जाएगी, जिनके नाम पंचायत या फिर नगरीय निकाय की मतदाता सूची में तो दर्ज हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है। ऐसे सभी पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 भरवाया जाएगा और उसके बाद विधानसभा की मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करने की पूरी प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष रूप से विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन फॉर्म-6ए भरने की सलाह दी है। इसके अलावा जिन भी मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे अपनी पासपोर्ट साइज फोटो के साथ-साथ अपनी जन्मतिथि और अपने निवास स्थान का वैध प्रमाण पत्र लगाकर फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नया आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड को भी एक पूरी तरह से मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है, जिससे मतदाताओं को आवेदन करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
यदि किसी मतदाता को लगता है कि मतदाता सूची से किसी व्यक्ति के नाम को हटवाया जाना चाहिए या फिर उस नाम के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज कराई जानी है, तो इसके लिए संबंधित व्यक्ति को फॉर्म-7 भरना होगा। वहीं दूसरी ओर, यदि किसी नागरिक को अपने पते में बदलाव कराना है, मतदाता के विवरण में कोई संशोधन कराना है, ईपीआईसी यानी वोटर आईडी कार्ड में बदलाव करना है अथवा दिव्यांगता से संबंधित कोई चिह्नांकन कराना है, तो इसके लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी चुनावी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
मतदाता इन सभी प्रक्रियाओं और आवेदनों को पूरा करने के लिए निर्वाचन आयोग के आधिकारिक ईसिनेट यानी ECINET ऐप का उपयोग कर सकते हैं। in के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। in पोर्टल की सुविधा भी सक्रिय रूप से उपलब्ध है। वहीं जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह सवाल पूछा गया कि क्या भविष्य में वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस संबंध में व्यापक आम सहमति बनने पर ही इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है।
प्रदेश का कोई भी पात्र नागरिक ऐसा न रहे जो विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने से किसी भी वजह से वंचित रह जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों को यह विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे विधानसभा की मतदाता सूचियों का मिलान ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायत और शहरी क्षेत्रों के नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों के साथ अनिवार्य रूप से कराएं।
किसी भी मतदाता को यदि अपनी चुनावी समस्याओं या फिर चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है, तो वे निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय संपर्क केंद्र की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 या फिर 1800-11-1950 पर बेझिझक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर संपर्क केंद्र के लिए विशेष रूप से 1800-180-1950 नंबर जारी किया गया है। ये सभी संपर्क केंद्र पूरे वर्ष लगातार बिना किसी रुकावट के संचालित होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त, मतदाता अपने संबंधित जिले के एसटीडी कोड के साथ 1950 नंबर डायल करके सीधे अपने जिला संपर्क केंद्र से भी जरूरी सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
