Zoom News : Feb 18, 2021, 03:51 PM
अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली एक महिला ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को 150 कंडोम वूमन सेंड्स टू जस्टिस को भेजे। बताया जा रहा है कि यह महिला नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में जज के फैसले से नाराज है। पिछले महीने, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया कि कपड़ों के ऊपर एक नाबालिग को छूना यौन शोषण नहीं माना जाएगा।
बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जज को 150 कंडोम भेजने वाली महिला का नाम देवश्री त्रिवेदी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में देवश्री ने 12 अलग-अलग जगहों पर कंडोम भेजे हैं। इनमें जज पुष्पा वीरेंद्र गणेदीवाला का चैंबर भी शामिल है।
इंडिया टुडे से बातचीत में देवश्री ने कहा कि मैं इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। जस्टिस गनीदीवाला के फैसले के कारण, यौन शोषण से पीड़ित नाबालिग लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं मांग करता हूं कि जस्टिस गणेदीवाला को निलंबित किया जाए।
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने पिछले महीने जनवरी में एक नाबालिग से यौन शोषण के मामले पर फैसला दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी नाबालिग को उसके कपड़े उतारकर छूने को यौन शोषण नहीं माना जा सकता। इसे POCSO अधिनियम के तहत यौन शोषण के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।
हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के रजिस्ट्री ऑफिस ने कहा है कि उन्हें कंडोम के पैकेट नहीं मिले हैं। नागपुर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीरंग भंडारकर ने कहा कि ऐसा करना कोर्ट की प्रतियोगिता है। हम देवश्री त्रिवेदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं।
बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जज को 150 कंडोम भेजने वाली महिला का नाम देवश्री त्रिवेदी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में देवश्री ने 12 अलग-अलग जगहों पर कंडोम भेजे हैं। इनमें जज पुष्पा वीरेंद्र गणेदीवाला का चैंबर भी शामिल है।
इंडिया टुडे से बातचीत में देवश्री ने कहा कि मैं इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। जस्टिस गनीदीवाला के फैसले के कारण, यौन शोषण से पीड़ित नाबालिग लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं मांग करता हूं कि जस्टिस गणेदीवाला को निलंबित किया जाए।
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने पिछले महीने जनवरी में एक नाबालिग से यौन शोषण के मामले पर फैसला दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी नाबालिग को उसके कपड़े उतारकर छूने को यौन शोषण नहीं माना जा सकता। इसे POCSO अधिनियम के तहत यौन शोषण के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।
हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के रजिस्ट्री ऑफिस ने कहा है कि उन्हें कंडोम के पैकेट नहीं मिले हैं। नागपुर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीरंग भंडारकर ने कहा कि ऐसा करना कोर्ट की प्रतियोगिता है। हम देवश्री त्रिवेदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं।