Zoom News : Feb 28, 2021, 08:02 AM
नई दिल्ली। असम में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) ने शनिवार को गठबंधन तोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गया। पार्टी अध्यक्ष हगराम मोहिलरी ने कहा- 'हम बीजेपी के साथ दोस्ती और गठबंधन नहीं निभा सकते। शांति, एकता और विकास के साथ राज्य में एक स्थिर सरकार प्रदान करने के लिए, बीपीएफ ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ जाने का फैसला किया है। असम में 126 सीटों वाली विधानसभा में BPF की 12 सीटें हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को भी भाजपा के नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन क्या बीजेपी को इससे वाकई कोई नुकसान होगा, ये तो सिर्फ चुनाव नतीजे ही बताएंगे। लेकिन कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं।
दरअसल, बीपीएफ और बीजेपी के बीच संबंधों में कड़वाहट पिछले साल के अंत में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव के बाद ही आई थी। यह बात असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कही, जो खुद पूर्वोत्तर में भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं। हेमंत बिस्वा सरमा ने लगभग दो हफ्ते पहले कहा था कि बीपीएफ चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के चुनाव के बाद से दोनों दलों के संबंध में खटास पैदा हो गई है। यानी बीजेपी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह बीपीएफ के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। लाभ-हानि की गणना पहले ही की जा चुकी है।दरअसल, बोडोलैंड को मुख्य रूप से चार जिलों का क्षेत्र कहा जाता है। ये जिले हैं कोकराझार, बक्सा, उदलगुरी और चिरांग। इनके साथ ही बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया है। 2020 के अंत में हुए परिषद के चुनावों में, भाजपा ने बीटीसी के प्रभुत्व को तोड़ दिया, जो बीटीसी पर 17 वर्षों से सत्ता में था। हालांकि 40 सीटों वाली परिषद में अधिकतम सीटें बीपीएफ के पास आईं, लेकिन सत्ता उसके हाथों से छीन ली गई। बीपीएफ को 17 सीटें मिलीं जबकि यूपीपीएल को 12, भाजपा को 9. गण शक्ति पार्टी को 1 सीट मिली। बीटीसी की सत्ता संभालने के लिए भाजपा, यूपीपीएल और गणशक्ति पार्टी एक साथ आए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीपीएफ को परिषद से हटाने की तैयारी एक साल से चल रही थी। भाजपा ने तेजी के साथ बोडो समझौते को मंजूरी दी। भाजपा ने इसे ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि यह दशकों से चले आ रहे सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करेगा। यह शांति समझौता प्रमोद बोरो के नेतृत्व में ऑल इंडिया बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के गुटों के साथ किया गया था। यह जनवरी 2020 की बात है। इस संधि पर हस्ताक्षर के बाद ही प्रमोद बोरो राज्य में चर्चा में आए थे। तब भाजपा द्वारा यह अनुमान भी लगाया गया था कि यह संधि केवल बोरो के कारण थी।
धीरे-धीरे प्रमोद बोरो का प्रभाव बढ़ता गया और फिर उनकी पार्टी यूपीपीएल ने चुनाव में 12 सीटें जीतीं। BPF सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन अब यह इस क्षेत्र की शक्ति से दूर है। वहीं, बोडोलैंड के क्षेत्र में, बीजेपी के पास प्रमोद बोरो जैसा एक लोकप्रिय चेहरा भी है। प्रमोद बोरो का क्षेत्र में प्रभाव और भाजपा की स्मार्ट रणनीति चुनावों में देखी जा सकती है। काउंसिल चुनाव के नतीजों के बाद माना जा रहा था कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी फायदा मिलेगा।
अब बीपीएफ ने राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ हाथ मिला लिया है। कांग्रेस राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम का सख्ती से पालन कर रही है। यह देखना होगा कि कांग्रेस के समर्थन से बीपीएफ बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचा पाएगी या एक बार फिर असम में लोटस की सरकार बनेगी।
दरअसल, बीपीएफ और बीजेपी के बीच संबंधों में कड़वाहट पिछले साल के अंत में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव के बाद ही आई थी। यह बात असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कही, जो खुद पूर्वोत्तर में भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं। हेमंत बिस्वा सरमा ने लगभग दो हफ्ते पहले कहा था कि बीपीएफ चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के चुनाव के बाद से दोनों दलों के संबंध में खटास पैदा हो गई है। यानी बीजेपी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह बीपीएफ के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। लाभ-हानि की गणना पहले ही की जा चुकी है।दरअसल, बोडोलैंड को मुख्य रूप से चार जिलों का क्षेत्र कहा जाता है। ये जिले हैं कोकराझार, बक्सा, उदलगुरी और चिरांग। इनके साथ ही बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया है। 2020 के अंत में हुए परिषद के चुनावों में, भाजपा ने बीटीसी के प्रभुत्व को तोड़ दिया, जो बीटीसी पर 17 वर्षों से सत्ता में था। हालांकि 40 सीटों वाली परिषद में अधिकतम सीटें बीपीएफ के पास आईं, लेकिन सत्ता उसके हाथों से छीन ली गई। बीपीएफ को 17 सीटें मिलीं जबकि यूपीपीएल को 12, भाजपा को 9. गण शक्ति पार्टी को 1 सीट मिली। बीटीसी की सत्ता संभालने के लिए भाजपा, यूपीपीएल और गणशक्ति पार्टी एक साथ आए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीपीएफ को परिषद से हटाने की तैयारी एक साल से चल रही थी। भाजपा ने तेजी के साथ बोडो समझौते को मंजूरी दी। भाजपा ने इसे ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि यह दशकों से चले आ रहे सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करेगा। यह शांति समझौता प्रमोद बोरो के नेतृत्व में ऑल इंडिया बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के गुटों के साथ किया गया था। यह जनवरी 2020 की बात है। इस संधि पर हस्ताक्षर के बाद ही प्रमोद बोरो राज्य में चर्चा में आए थे। तब भाजपा द्वारा यह अनुमान भी लगाया गया था कि यह संधि केवल बोरो के कारण थी।
धीरे-धीरे प्रमोद बोरो का प्रभाव बढ़ता गया और फिर उनकी पार्टी यूपीपीएल ने चुनाव में 12 सीटें जीतीं। BPF सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन अब यह इस क्षेत्र की शक्ति से दूर है। वहीं, बोडोलैंड के क्षेत्र में, बीजेपी के पास प्रमोद बोरो जैसा एक लोकप्रिय चेहरा भी है। प्रमोद बोरो का क्षेत्र में प्रभाव और भाजपा की स्मार्ट रणनीति चुनावों में देखी जा सकती है। काउंसिल चुनाव के नतीजों के बाद माना जा रहा था कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी फायदा मिलेगा।
अब बीपीएफ ने राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ हाथ मिला लिया है। कांग्रेस राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम का सख्ती से पालन कर रही है। यह देखना होगा कि कांग्रेस के समर्थन से बीपीएफ बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचा पाएगी या एक बार फिर असम में लोटस की सरकार बनेगी।