Tajmahal Water Leak: लोकसभा में सोमवार को सरकार ने स्वीकार किया कि बारिश के दौरान ताजमहल में पानी के रिसाव की एक घटना सामने आई थी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान आश्वासन दिया कि सरकार ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस समस्या का तुरंत समाधान किया गया है।
सरकार की प्रतिबद्धता
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत सरकार ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने संसद में कहा, "सरकार विरासत का सम्मान करते हुए विकास के लिए कार्य कर रही है और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मोदी सरकार समानता की नीति अपनाते हुए सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है।
ओवैसी ने उठाए सवाल
सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) पिछले 50 वर्षों से हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या वह एएसआई को "डिटॉक्सिफाई" करने के लिए कदम उठाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि यह संस्था संविधान के धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करे।
सरकार का जवाब
ओवैसी के आरोपों का जवाब देते हुए संस्कृति मंत्री शेखावत ने कहा, "पिछले 10 साल और 8 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की विचारधारा के साथ कार्य कर रही है।" उन्होंने यह भी कहा कि पहले कुछ लोगों को उनकी पूजा पद्धति या वोट बैंक की ताकत के आधार पर विशेषाधिकार मिलते थे, लेकिन अब समानता की नीति अपनाने के कारण ऐसे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं।
ताजमहल की सुरक्षा पर जोर
सरकार ने यह स्पष्ट किया कि ताजमहल जैसी ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बारिश के दौरान पानी के रिसाव की समस्या का समाधान तुरंत किया गया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि वह धरोहरों के संरक्षण के लिए तकनीकी विशेषज्ञों और पुरातत्वविदों की मदद से लगातार प्रयास कर रही है।
निष्कर्ष
ताजमहल में पानी के रिसाव की घटना पर सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है कि ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा के प्रति सरकार संवेदनशील है। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के बीच सरकार ने यह संदेश दिया कि उसकी नीति सबको साथ लेकर चलने की है और धरोहरों का संरक्षण उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
