देश / मोदी सरकार चीनी निर्यात पर सब्सिडी देगी, 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए तोहफा

Delhi: कृषि कानून के मुद्दे पर चल रहे आंदोलन के बीच, मोदी कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 6 मिलियन टन चीनी का निर्यात करने का फैसला किया है, इससे होने वाली आय, इसकी सब्सिडी सीधे 5 मिलियन किसानों के खाते में जमा की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी।

गन्ना किसानों के लिए गन्ना किसानों पर फैसला

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल सरकार ने 6 मिलियन टन चीनी के निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में होगी, इसमें 3500 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा किसानों को 18000 करोड़ रुपये की आय भी दी जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 5 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा, 5 लाख मजदूरों को फायदा होगा। मंत्री के अनुसार, एक सप्ताह के भीतर किसानों को 5000 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। 60 लाख टन चीनी 6 हजार रुपये प्रति टन की दर से निर्यात की जाएगी।

3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी, प्रत्यक्ष निर्यात का मूल्य 18000 करोड़ रु. किसानों के खाते में जाएगा। इसके अलावा घोषित सब्सिडी का 5361 करोड़ रुपया एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर https://t.co/FCgMy11Mz9

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 16, 2020

प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार, इस साल चीनी का उत्पादन 310 लाख टन होगा, देश की खपत 260 लाख टन है। चीनी की कम कीमतों के कारण, किसान और उद्योग मुश्किल में हैं, इसे दूर करने के लिए, 6 मिलियन टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है।

कृषि कानून के मुद्दे पर किसानों के आंदोलन के बीच, मोदी सरकार ने बड़ी संख्या में किसानों के लिए निर्णय लिया है। सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों को समझाने की लगातार कोशिश कर रही है।

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एक नए बजट को मंजूरी दी गई है। पहले इस पर 5 हजार करोड़ खर्च होने थे, लेकिन अब इसकी लागत 6700 करोड़ होगी। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक, इसके जरिए ट्रांसमिशन लाइन बढ़ाई जाएगी, 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार की ओर से स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का फैसला किया गया है, इससे पहले 2016 में इस तरह की नीलामी की गई थी। इसके अलावा, सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनाने का फैसला किया है।