देश / NPR में ना कागज, ना ही कोई सबूत, जो लोग कहेंगे वही माना जाएगा: प्रकाश जावड़ेकर

नई दिल्ली। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि बैठक के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने को भी मंजूरी दी गई है। अप्रैल से दिसंबर तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) की प्रक्रिया चलेगी। इसमें नागरिकों का एक रजिस्टर बनाया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने यह भी बताया कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। इस काम को UPA सरकार ने सोचा था। यह एक अच्छा कदम था, हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं।

अप्रैल से दिसंबर के बीच पूरी की जाएगी NPR की प्रक्रिया

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने को भी मंजूरी दी गई है। अप्रैल से दिसंबर तक NPR की प्रक्रिया चलेगी। इसमें नागरिकों का एक रजिस्टर बनाया जाएगा। उन्होंने इस योजना की जरूरत के बारे में बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी और सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि इसमें किसी तरह की बायोमीट्रिक (Biometric) जानकारी भी नहीं मांगी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2021 में जनगणना की प्रक्रिया के लिए कैबिनेट ने 8,754।23 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। और 3,941।35 करोड़ रुपये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने के लिए जारी किए गए हैं।चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की घोषणा की गई

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस पद पर आने वाला अधिकारी एक फोर स्टार जनरल होगा। अधिकारियों ने इस पद के बारे में अधिक बताते हुए कहा कि यह अधिकारी किसी सैन्य अधिकारी की बजाए सरकार का प्रमुख मिलिट्री सलाहकार होगा।

हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने को शुरू की जाएगी अटल जल योजना

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए अटल जल योजना की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल भूजल योजना (अटल जल) को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना पर कुल 6000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना को अगले पांच सालों में गुजरात (Gujarat), हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चिन्हित इलाकों में लागू लागू किया जाएगा।

स्वदेश दर्शन स्कीम के 10 प्रोजेक्ट्स को दिया गया और फंड

केंद्रीय कैबिनेट ने 2018-19 में स्वदेश दर्शन स्कीम में 10 प्रोजेक्ट्स के लिए 627।40 करोड़ के बजट को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही 2019-20 में नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी 1854।67 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट जारी किया गया है।