दुनिया / सऊदी अरब की वजह से पाकिस्तान मुश्किल में आया, तो चीन ने इस तरह बचाया

सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन की शरण ली है। पाकिस्तान ने चीन से 1.5 अरब डॉलर की आर्थिक मदद मांगी थी और चीन भी इसके लिए राजी हो गया है। पाकिस्तान को जनवरी तक दो अरब डॉलर का कर्ज सऊदी अरब को लौटाना है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार की हालत पहले से ही खराब है, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास चीन से मदद मांगने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।

पाकिस्तान सोमवार को चीन की मदद से सऊदी अरब को 1 बिलियन डॉलर का कर्ज लौटाएगा। इसके बाद, जनवरी के महीने में भी, पाकिस्तान को सऊदी अरब को एक बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने वित्त मंत्रालय और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है।

जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुज़र रही थी और उसे डिफॉल्टर होने का जोखिम उठाना पड़ रहा था, तब सऊदी अरब उसकी मदद के लिए आगे आया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तीन साल के लिए 6.2 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया था। इसे 3 बिलियन डॉलर नकद और 3.2 बिलियन डॉलर तेल और गैस आपूर्ति के रूप में सहायता प्रदान की गई। हालांकि, पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब के रुख की कड़ी आलोचना की और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली।

सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए तेल और गैस आपूर्ति की सुविधा को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा, सऊदी ने कर्ज चुकाने में कोई रियायत देने से भी इनकार कर दिया है। सऊदी अरब से लिए गए ऋण की अवधि समाप्त हो रही है और पाकिस्तान को न चाहते हुए भी कर्ज चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

हालांकि, इस बार चीन ने न तो वाणिज्यिक ऋण दिया है और न ही अपने विदेशी मुद्रा भंडार से ऋण लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों ने 2011 में 10 बिलियन चीनी युआन, या 1.5 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने का तरीका खोजने के लिए मुद्रा विनिमय समझौते (CSA) का विस्तार किया है। इसके बाद, अब दोनों देश अपनी मुद्रा में कुल 4.5 बिलियन डॉलर में एक-दूसरे के साथ व्यापार कर सकेंगे।

विदेशी कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान 2011 से सीएसए का इस्तेमाल कर रहा है। इसके जरिए पाकिस्तान अपने विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखने की भी कोशिश करता है। पाकिस्तान को इस समझौते का लाभ यह होगा कि 1.5 बिलियन डॉलर का चीनी कर्ज केंद्र सरकार के खाते में नहीं जाएगा और इसे पाकिस्तान के सरकारी विदेशी कर्ज का हिस्सा भी नहीं माना जाएगा।

हालांकि, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस खबर की न तो पुष्टि की और न ही इससे इनकार किया। वित्त मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ट्रिब्यून को बताया कि यह एक गोपनीय द्विपक्षीय मामला है इसलिए वे इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

CSA क्या है?

दिसंबर 2011 में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौता (सीएसए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत, दोनों देशों ने प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बनाए रखने के लिए, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए एक-दूसरे की मुद्रा में व्यापार करने का फैसला किया।

दिसंबर 2014 में, समझौते को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके तहत, द्विपक्षीय व्यापार की सीमा कुल $ 1.5 बिलियन निर्धारित की गई थी। 2018 में, समझौते का नवीनीकरण किया गया और इसकी सीमा $ 3 बिलियन हो गई। समझौता अगले साल मई में समाप्त हो रहा है। हालांकि, पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह चीन से तीन साल की अवधि के लिए इस समझौते का विस्तार करने की अपील करेगा।

केंद्रीय बैंक के विवरण के अनुसार, 2019-20 में, $ 3 बिलियन की पूरी राशि का उपयोग किया गया है। पाकिस्तान ने पिछले वित्त वर्ष में चीन को ब्याज के रूप में 20.5 बिलियन रुपये का भुगतान किया था।