देश / लोगों को जल्द मिलेगी पेट्रोल और डीजल पर राहत, मोदी सरकार घटाएगी टैक्स

Delhi: केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है कि कितनी कटौती की जा सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने वित्त मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ स्रोतों के हवाले से यह रिपोर्ट दी है। गौरतलब है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। इसकी वजह से विपक्ष द्वारा सरकार की कड़ी आलोचना की गई और यह मांग की जा रही है कि केंद्र और राज्य सरकारें करों में कटौती करें।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा है कि सरकारों को करों में कटौती करनी चाहिए। वर्तमान में, पेट्रोल और डीजल की कीमत में करों का हिस्सा बहुत अधिक है।

पेट्रोल की कीमत पर लगभग 60 प्रतिशत टैक्स लगता है। पेट्रोल, जो लगभग 36 रुपये प्रति लीटर की लागत से आता है, दिल्ली में 91 रुपये के आसपास बेचा जा रहा है, यानी इस पर लगभग 55 रुपये का कर लगाया जा रहा है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने अब राज्य सरकारों, तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर विचार करना शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऐसे रास्ते तलाशे जा रहे हैं और सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ नहीं है।

एक सूत्र ने कहा, 'हम ऐसे तरीकों पर विचार कर रहे हैं कि कीमतों को कैसे स्थिर रखा जाए। हम इस संबंध में मार्च के मध्य तक निर्णय लेंगे। करों में कटौती से पहले सरकार कच्चे तेल की कीमत का इंतजार करेगी। ताकि आगे टैक्स बढ़ाने की जरूरत न पड़े।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों को कर कटौती के संबंध में कुछ कदम उठाने होंगे।