राजस्थान सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण और दूरगामी योजना का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य हर घर को सौर ऊर्जा से रोशन करना है। इस नई पहल के तहत, पंजीकृत उपभोक्ताओं को हर महीने 150। यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, जो सीधे सौर ऊर्जा से उत्पन्न होगी। यह योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पहले से पंजीकृत लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी, जिससे उन्हें बिजली के भारी बिलों से राहत मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। डिस्कॉम्स ने इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए विस्तृत। दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि लाभार्थियों तक इसका लाभ आसानी से पहुंच सके।
योजना का पहला चरण और जनभागीदारी
सब्सिडी का दोहरा लाभ: केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग
इस योजना के पहले चरण में उन घरेलू उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा जिनके घर की छत पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने की पर्याप्त जगह है। यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है जो मौजूदा बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग करता है। योजना के प्रति जनता का उत्साह उल्लेखनीय रहा है; 13 अक्टूबर को पोर्टल शुरू होने के बाद। से अब तक 1 लाख 66 हजार 355 से अधिक लोगों ने अपनी सहमति दर्ज कराई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि लोग स्वच्छ ऊर्जा और बिजली बिलों में कमी के प्रति कितने उत्सुक हैं। यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी, क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके कार्बन उत्सर्जन को घटाएगी।
रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगवाने के इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने आकर्षक सब्सिडी योजनाएं पेश की हैं। केंद्र सरकार की 'पीएम सूर्यघर योजना' के तहत, उपभोक्ता अधिकतम 78 हजार रुपये तक का केंद्रीय अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इस अनुदान की राशि प्लांट की क्षमता पर निर्भर करेगी, जिससे विभिन्न आवश्यकताओं वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य सरकार ने भी अपनी ओर से प्रोत्साहन प्रदान किया है। न्यूनतम 1. 1 किलोवाट के प्लांट पर राज्य सरकार 17 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। यह दोहरा लाभ उपभोक्ताओं के लिए सोलर प्लांट की स्थापना को और अधिक किफायती बनाता है। डिस्कॉम के अधिकारी सिस्टम की जांच करेंगे और सत्यापन के बाद यह सब्सिडी राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होगी। इस वित्तीय सहायता से बिजली बिलों में उल्लेखनीय कमी आएगी और घर में। स्वयं की बिजली का उत्पादन संभव हो पाएगा, जिससे ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी।
पात्रता मानदंड और पंजीकरण प्रक्रिया
यह सुविधा विशेष रूप से उन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए डिज़ाइन की गई है जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पहले से पंजीकृत हैं। इसके अलावा, आवेदक के पास अपनी छत होनी चाहिए जहां सोलर प्लांट सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सके और यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ सही और योग्य लाभार्थियों तक पहुंचे। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है। इच्छुक उपभोक्ता सबसे पहले राजस्थान डिस्कॉम की आधिकारिक वेबसाइट energy. rajasthan. in या 150unitmuftbijli और bijlimitra. com पर जाकर अपनी सहमति दर्ज करा सकते हैं और इसके अलावा, 'BijliMitra' मोबाइल ऐप का उपयोग करके भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, जिससे स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा बढ़ जाती है। सहमति दर्ज कराने के बाद, अगला कदम 'पीएम सूर्यघर योजना' के राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण करना है। इस पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फिर एम्पैनल्ड वेंडर का चयन करना होगा जो सोलर प्लांट स्थापित करेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिस्टम केवल उपभोक्ता की अपनी छत पर ही स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे योजना का दुरुपयोग रोका जा सके और वास्तविक लाभार्थियों को लाभ मिल सके और यह पूरी प्रक्रिया उपभोक्ताओं को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है, साथ ही राज्य को हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाती है।
