Zoom News : Jun 15, 2022, 08:36 AM
राजस्थान में साइबर क्राइम पर प्रभावी रोकथाम एवं आमजन को साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना शीघ्र की जाएगी। इसके लिए 480 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गृह विभाग ने इन थानों के लिए आवश्यक मानवीय संसाधन एवं उपकरणों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। जयपुर में पहले से ही साइबर थाना कार्यरत है। शेष 32 राजस्व जिलों के लिए राज्य सरकार ने प्रति थाना 15 नए पदों के अनुसार कुल 480 नए पदों के सृजन की मंजूरी प्रदान की है। प्रत्येक थाने में उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, कॉन्स्टेबल ड्राइवर, सूचना सहायक एवं प्रोग्रामर/डाटा एनालिस्ट का एक-एक पद, पुलिस उप निरीक्षक के तीन पद, हेड कांस्टेबल के दो पद तथा कांस्टेबल के पांच पद स्वीकृत किए गए हैं।
सेटअप के लिए 2.47 करोड़ की स्वीकृतिसाथ ही इन नए थानों के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधनों एवं उपकरणों के लिए करीब दो करोड़ 47 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। इन थानों के संचालन के लिए गाइडलाइन भी तैयार कर ली गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल ईको सिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा सुदृढ़ करने एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश में सेंटर फॉर साइबर सिक्यॉरिटी तथा प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की थी।
सेटअप के लिए 2.47 करोड़ की स्वीकृतिसाथ ही इन नए थानों के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधनों एवं उपकरणों के लिए करीब दो करोड़ 47 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। इन थानों के संचालन के लिए गाइडलाइन भी तैयार कर ली गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल ईको सिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा सुदृढ़ करने एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश में सेंटर फॉर साइबर सिक्यॉरिटी तथा प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की थी।