डिजिटल भुगतान की दुनिया में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत में एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित इस अत्याधुनिक प्रणाली ने मोबाइल के माध्यम से पैसे भेजने और प्राप्त करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है. इसकी सरलता और गति ने इसे इतना लोकप्रिय बना दिया है कि आज यह छोटे सब्जी विक्रेताओं से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, हर जगह स्वीकार्य है. अब इस डिजिटल क्रांति में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है: RuPay क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने की सुविधा और इस नई सुविधा के तहत, उपयोगकर्ता अब अपने RuPay क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके सीधे UPI के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं. हालांकि, इस सुविधा के साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ है कि क्या यह सेवा वास्तव में पूरी तरह से मुफ्त है, या इसके साथ कोई छिपे हुए शुल्क जुड़े हैं?
₹2000 की सीमा: ग्राहकों के लिए बड़ी राहत
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर आम ग्राहक को इस नई सुविधा के बारे में जाननी चाहिए, वह है ₹2,000 की लेन-देन सीमा. NPCI ने इस संबंध में बहुत स्पष्ट नियम निर्धारित किए हैं. यदि आप अपने RuPay क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके UPI के माध्यम से ₹2,000 (दो हज़ार रुपये) तक का कोई भी भुगतान करते हैं, तो आप पर किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. यह सुविधा ग्राहकों के लिए पूरी तरह से मुफ़्त है, जिससे. वे बिना किसी चिंता के छोटे-मोटे दैनिक भुगतान कर सकते हैं.
यह नियम भारतीय उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में अधिकांश दैनिक UPI लेन-देन, जैसे कि किराने का सामान खरीदना,. छोटे बिलों का भुगतान करना, कैब का किराया देना, या बाहर खाने-पीने का खर्च उठाना, आमतौर पर इसी ₹2,000 की सीमा के भीतर आते हैं. इस दूरदर्शी कदम से यह सुनिश्चित किया गया है कि आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े. ग्राहक अब बिना किसी हिचकिचाहट या चिंता के अपने छोटे-छोटे भुगतानों के लिए अपने RuPay क्रेडिट कार्ड को UPI पर इस्तेमाल कर सकते हैं. यह सुविधा उतनी ही मुफ्त और सुविधाजनक है जितनी कि आपके बैंक खाते से सीधे UPI के माध्यम से भुगतान करना, जिससे डिजिटल भुगतान का अनुभव और भी सहज हो जाता है.
**1. 1% शुल्क का सच: किसे देना होगा यह बोझ?
यह शुल्क, जिसे तकनीकी भाषा में 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (MDR) कहा जाता है, उस व्यापारी या दुकानदार को देना होता है, जिसे आप भुगतान कर रहे हैं. यह शुल्क सीधे ग्राहक की जेब से नहीं कटता. उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से ₹25,000 का कोई सामान खरीदते हैं और अपने RuPay क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके UPI के माध्यम से भुगतान करते हैं, तो उस ₹25,000 पर लगने वाला 1. 1% तक का शुल्क दुकानदार को अपने बैंक को देना होगा. आपकी जेब से, यानी ग्राहक के बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड से, केवल ₹25,000 ही कटेंगे, जो कि उत्पाद की वास्तविक कीमत है. इस प्रकार, ग्राहकों के लिए ₹2,000 से ऊपर के लेन-देन पर भी कोई सीधा वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है, जिससे वे बड़े भुगतान भी आसानी से कर सकते हैं.
अब आते हैं उस शुल्क पर जिसकी चर्चा डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हो रही है और जिसने कई लोगों के मन में भ्रम पैदा किया है. यह सच है कि 1 अप्रैल 2023 से NPCI ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत ₹2,000 से अधिक के RuPay क्रेडिट कार्ड UPI भुगतान पर एक निश्चित शुल्क लगता है. यह शुल्क 1. 1% तक हो सकता है, जो लेन-देन की राशि पर निर्भर करता है. हालांकि, यहां एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है: यह शुल्क ग्राहक को नहीं देना है.
शुल्क लगाने का उद्देश्य: डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाना
यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब UPI भुगतान पहले से ही इतना लोकप्रिय और सुविधाजनक था, तो इस प्रकार का शुल्क लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका जवाब डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को 'टिकाऊ' और 'मजबूत' बनाने की आवश्यकता में निहित है और uPI की यह पूरी व्यवस्था, जो चौबीसों घंटे, सातों दिन (24x7) वास्तविक समय (रियल-टाइम) में काम करती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा और महंगा बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) है. इस बुनियादी ढांचे में अत्याधुनिक सर्वर, जटिल तकनीकी प्रणालियां, मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाएं और कई बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की निरंतर भागीदारी शामिल है. इस पूरे सिस्टम को बनाए रखने और लगातार अपग्रेड करने में भारी लागत आती है.
जब आप अपने बैंक खाते से सीधे UPI भुगतान करते हैं, तो इस प्रक्रिया में शामिल लागत अपेक्षाकृत कम होती है और लेकिन जब भुगतान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होता है, तो इसमें क्रेडिट कार्ड नेटवर्क (जैसे RuPay) और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक भी शामिल हो जाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में कई पक्ष शामिल होते हैं और प्रत्येक पक्ष की अपनी परिचालन लागत होती है. इस पूरी प्रक्रिया की लागत को कवर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह डिजिटल भुगतान व्यवस्था भविष्य में भी सुचारू रूप से, सुरक्षित और कुशलता से चलती रहे, यह मामूली शुल्क व्यापारियों पर लगाया गया है और nPCI का प्राथमिक उद्देश्य ग्राहकों पर किसी भी प्रकार का वित्तीय बोझ डाले बिना इस विशाल और जटिल डिजिटल बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत और विकसित करते रहना है, ताकि भारत में डिजिटल भुगतान की क्रांति निर्बाध रूप से जारी रह सके और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें.
