Zoom News : Dec 08, 2020, 06:55 AM
भारत बंद से पहले हरियाणा के कुछ संगठनों ने सोमवार शाम केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इन किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया। किसान संगठनों ने इस संबंध में कृषि मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मांग की गई कि नए कानूनों को निरस्त नहीं किया जाए।हरियाणा के प्रगतिशील किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। प्रगतिशील किसान संगठन ने कहा कि किसानों के सुझावों को शामिल करते हुए नए कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए। पीएफओ और प्रगतिशील किसान संगठन ने कहा कि हम एमएसपी और मंडी प्रणाली को जारी रखने के पक्ष में हैं।इन किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से कहा, लेकिन हम आपसे मांग करते हैं कि इन कानूनों को किसानों के सुझावों को शामिल करते रहना चाहिए। समाचार एजेंसी के मुताबिक, प्रगतिशील किसान संगठन, सोनीपत के अध्यक्ष कंवल सिंह चौहान ने कहा कि विरोध कर रहे किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पीएम ने भरोसा दिलाया है कि एमएसपी और मार्केट सिस्टम बना रहेगा। हरियाणा के इन किसान संगठनों के साथ बैठक के दौरान, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कानून और अन्य योजनाओं के माध्यम से खेती के क्षेत्र में निजी निवेश तक पहुंचे। कृषि में आय बढ़ाना महत्वपूर्ण है। कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए हैं। इन कानूनों और योजनाओं के माध्यम से निजी निवेश के रास्ते खोले जाते हैं। इससे किसानों का विकास होगा। निजी निवेश से रोजगार बढ़ेगा।