Zoom News : Jan 20, 2023, 11:30 AM
BBC Documentary: गुजरात दंगों पर आई बीबीसी की डॉक्युमेंट्री का विवाद अब ब्रिटिश संसद तक पहुंच गया है। पाकिस्तान मूल के सांसद इमरान हुसैन ने संसद में इसका मुद्दा उठाया, जिसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि वह अपने भारतीय समकक्ष के चरित्र चित्रण से सहमत नहीं हैं।सुनक ने डॉक्यूमेंट्री पर हुसैन के सवाल का जवाब का करारा जबाव दिया। उन्होंने कहा कि इस पर यूके सरकार की स्थिति स्पष्ट और लंबे समय से चली आ रही है और बदली नहीं है। आगे सुनक ने कहा, 'निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे यह कहीं भी हो, लेकिन मैं उस चरित्र-चित्रण से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, जो नरेंद्र मोदी को लेकर सामने रखा गया है।'डॉक्यूमेंट्री को सरकार ने बताया दुष्प्रचार का हिस्साहाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी द्वारा रिलीज डॉक्यूमेंट्री को लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमें लगता है कि यह एक प्रोपोगेंडा का हिस्सा है। इसकी कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है। उन्होंने इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि 'ध्यान दें कि इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है।' उन्होंने कहा कि यह फिल्म या डॉक्यूमेंट्री उस एजेंसी और व्यक्तियों का एक प्रतिबिंब है जो इस कहानी को फिर से फैला रहे हैं। यह हमें इस कवायद के उद्देश्य और इसके पीछे के एजेंडे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सीरीज पर भड़के ब्रिटिश MPब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर ने बुधवार को अपने ट्वीट में बीबीसी को निशाने पर लिया। दरअसल, बीबीसी ने अपनी नई सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जिसके बाद ब्रिटिश सांसद लॉर्ड रामी रेंजर ने बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बीबीसी की आलोचना भी की। लॉर्ड रामी रेंजर ने अपने ट्वीट में लिखा कि "बीबीसी न्यूज, आपने भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भी बेइज्जती की है। हम दंगों और लोगों की मौत की निंदा करते हैं लेकिन हम आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी निंदा करते हैं।"सीरीज में पीएम मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बातबता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने India: The Modi Question शीर्षक से दो पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इस सीरीज में पीएम मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई है। साथ ही गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका और दंगों में हजारों लोगों के मारे जाने को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीबीसी की सीरीज में मोदी सरकार के देश की मुस्लिम जनसंख्या के प्रति रवैये, कथित विवादित नीतियां, कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के फैसले और नागरिकता कानून को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि देश में मुस्लिमों पर हिंदुओं द्वारा हमले किए जा रहे हैं। बीबीसी की पक्षपाती रिपोर्टिंग की निंदा करते हुए रामी ने ट्वीट किया, "बीबीसी आपने एक अरब से अधिक भारतीयों को बहुत आहत किया है. इससे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए @PMOIndia, भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका का अपमान किया गया है. हम दंगों और जानमाल के नुकसान की निंदा करते हैं और साथ ही आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की निंदा करते हैं."17 जनवरी को पहला एपिसोड टेलिकास्ट हुआ, अगले दिन सरकार ने हटायाBBC ने 17 जनवरी को ‘द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया। पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव पर नजर डालती है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जांच करती है। बता दें कि गुजरात दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित समिति ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी।UK के सांसद बोले- डॉक्यूमेंट्री निष्पक्ष नहींUK के सांसद लॉर्ड रामी रेंजर ने BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर 18 जनवरी को ट्वीट किया। उन्होंने BBC से कहा- आपने भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हम गुजरात दंगों की निंदा करते हैं, लेकिन आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी आलोचना करते हैं।सुप्रीम कोर्ट PM मोदी को क्लीन चिट दे चुका हैगुजरात में 2002 में हुए दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया था। कमेटी ने दंगों में नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं पाया था। SIT ने कहा था कि मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने SIT की तरफ से मोदी को मिली क्लीन चिट को सही माना था।