Zoom News : Dec 05, 2020, 07:17 AM
Delh: कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर, मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब पहली से आठवीं तक की कक्षाएं 31 मार्च 2021 तक आयोजित नहीं की जाएंगी। कोरोना के कारण स्कूलों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब राज्य में 01 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा।
इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि इस शिक्षण सत्र में पाँचवीं और आठवीं की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। मूल्यांकन पहली से आठवीं तक परियोजना के काम के आधार पर किया जाएगा। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 10 वीं और 12 वीं की कक्षाएं जल्द ही शुरू की जाएंगी और उनकी बोर्ड परीक्षा भी होगी। वहीं, 9 वीं और 11 वीं के छात्रों को सप्ताह में केवल 1 या 2 दिन स्कूल बुलाया जाएगा।दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार शाम स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में "आमूल-चूल" बदलाव लाने हैं ताकि यहाँ की शिक्षा सर्वोत्तम हो सके।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हें अगले साल भी उसी स्कूल में रखा जाएगा और हर साल मानदेय का प्रावधान किया जाएगा। बैठक में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए एक नई नीति पर चर्चा हुई, जिसके तहत जो शिक्षक लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन्हें बड़े स्थानों पर और शुरुआत में कुछ वर्षों के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि इस शिक्षण सत्र में पाँचवीं और आठवीं की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। मूल्यांकन पहली से आठवीं तक परियोजना के काम के आधार पर किया जाएगा। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 10 वीं और 12 वीं की कक्षाएं जल्द ही शुरू की जाएंगी और उनकी बोर्ड परीक्षा भी होगी। वहीं, 9 वीं और 11 वीं के छात्रों को सप्ताह में केवल 1 या 2 दिन स्कूल बुलाया जाएगा।दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार शाम स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में "आमूल-चूल" बदलाव लाने हैं ताकि यहाँ की शिक्षा सर्वोत्तम हो सके।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हें अगले साल भी उसी स्कूल में रखा जाएगा और हर साल मानदेय का प्रावधान किया जाएगा। बैठक में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए एक नई नीति पर चर्चा हुई, जिसके तहत जो शिक्षक लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन्हें बड़े स्थानों पर और शुरुआत में कुछ वर्षों के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किया जाना चाहिए।