Zoom News : Sep 05, 2020, 06:18 PM
जयपुर | राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज ‘जन घोषणा पत्र‘ के क्रियान्वयन के लिए जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला की अध्यक्षता में गठित मंत्री मण्डलीय उप समिति की शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित तीसरी बैठक में छः विभागों से सम्बंधित प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में समिति के अध्यक्ष डॉ. कल्ला तथा सदस्यगण कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने सीएमआईएस (चीफ मिनिस्टर इंर्फोमेशन सिस्टम) पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण, परिवहन, राजस्व, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विधि एवं जल संसाधन विभाग से सम्बंधित जन घोषणा पत्र के बिन्दुओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए इनके क्रियान्वयन के सम्बंध में विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही का फीडबैक लिया।
समिति के अध्यक्ष तथा जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने बताया कि तीसरी बैठक में मुख्य रूप से राजस्व एवं विधि विभाग के तहत अप्रासंगिक हो चुके कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के बारे में चर्चा की गई। सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे समिति की आगामी बैठक से पहले ‘जन घोषणा पत्र‘ में शाामिल अपने विभाग से सम्बंधित प्रकरणों की स्वयं के स्तर पर मासिक समीक्षा करते हुए मॉनिटरिंग करे और इसके बारे में समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
डॉ. कल्ला ने बताया कि ‘जन घोषणा पत्र‘ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुल 8 बिंदुओं में से छः पर कार्य प्रगतिरत है, दो बिंदुओं पर कार्यवाही आरम्भ (टास्क इनीसिएटेड) की गई है। परिवहन विभाग के 10 मामलों में से एक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 7 प्रगतिरत है, जबकि दो बिंदुओं पर कार्यवाही आरम्भ हो गई है। राजस्व विभाग के 6 बिन्दुओं में 2 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, दो प्रकरण अनवरत प्रकृति (कंटीन्यू इन नेचर) के है, एक पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है, शेष एक बिंदु पर कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 8 बिन्दुओं में से एक अनवरत प्रकृति (कंटीन्यू इन नेचर) का है, 5 बिंदुओं पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, दो प्रकरणों पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। विधि विभाग के 8 बिंदुओं में से दो प्रगतिरत है, 4 पर कार्यवाही आरम्भ हो चुकी है, शेष दो बिंदुओं पर कार्य शुरू करने के बारे में समिति द्वारा निर्देश दिए गए। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग के 12 प्रकरणों में से 9 वर्तमान में प्रगतिरत है, एक के बारे में स्वीकृति जारी की जा चुकी है, मगर कार्य अब शुरू होगा। दो अन्य मामलों में भी कार्यवाही शुरू (टास्क इनीसिएटेड) की जा चुकी है।
जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज ‘जन घोषणा पत्र‘ में शामिल विभिन्न विभागों से सम्बंधित 510 बिन्दुओं में से 85 प्रतिशत बिन्दुओं (435 बिंदु) पर अच्छी प्रगति है, इन बिन्दुओं के कार्य पूर्ण एवं प्रगतिरत है। इनमें से 141 घोषणाओं (27.6 प्रतिशात) से सम्बंधित कायोर्ं को पूरा कर लिया गया है, 97 कार्य (19 प्रतिशत) अनवरत प्रकृति (कंटीन्यू इन नेचर) के है तथा 197 कार्य (38.6 प्रतिशत) प्रगतिरत है।
शनिवार को आयोजित तीसरी बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) निरंजन आर्य के अलावा राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आनंद कुमार, विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री विनोद कुमार भारवानी, जल संसाधन विभाग के शासन सचिव नवीन महाजन, परिवहन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) सीएम चौहान सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे। आयोजना विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने बैठक में जन घोषणा पत्र के सम्बंध में इन विभागों की अब तक प्रगति की जानकारी दी।
बैठक में समिति के अध्यक्ष डॉ. कल्ला तथा सदस्यगण कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने सीएमआईएस (चीफ मिनिस्टर इंर्फोमेशन सिस्टम) पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण, परिवहन, राजस्व, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विधि एवं जल संसाधन विभाग से सम्बंधित जन घोषणा पत्र के बिन्दुओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए इनके क्रियान्वयन के सम्बंध में विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही का फीडबैक लिया।
समिति के अध्यक्ष तथा जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने बताया कि तीसरी बैठक में मुख्य रूप से राजस्व एवं विधि विभाग के तहत अप्रासंगिक हो चुके कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के बारे में चर्चा की गई। सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे समिति की आगामी बैठक से पहले ‘जन घोषणा पत्र‘ में शाामिल अपने विभाग से सम्बंधित प्रकरणों की स्वयं के स्तर पर मासिक समीक्षा करते हुए मॉनिटरिंग करे और इसके बारे में समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
डॉ. कल्ला ने बताया कि ‘जन घोषणा पत्र‘ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुल 8 बिंदुओं में से छः पर कार्य प्रगतिरत है, दो बिंदुओं पर कार्यवाही आरम्भ (टास्क इनीसिएटेड) की गई है। परिवहन विभाग के 10 मामलों में से एक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 7 प्रगतिरत है, जबकि दो बिंदुओं पर कार्यवाही आरम्भ हो गई है। राजस्व विभाग के 6 बिन्दुओं में 2 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, दो प्रकरण अनवरत प्रकृति (कंटीन्यू इन नेचर) के है, एक पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है, शेष एक बिंदु पर कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 8 बिन्दुओं में से एक अनवरत प्रकृति (कंटीन्यू इन नेचर) का है, 5 बिंदुओं पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, दो प्रकरणों पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। विधि विभाग के 8 बिंदुओं में से दो प्रगतिरत है, 4 पर कार्यवाही आरम्भ हो चुकी है, शेष दो बिंदुओं पर कार्य शुरू करने के बारे में समिति द्वारा निर्देश दिए गए। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग के 12 प्रकरणों में से 9 वर्तमान में प्रगतिरत है, एक के बारे में स्वीकृति जारी की जा चुकी है, मगर कार्य अब शुरू होगा। दो अन्य मामलों में भी कार्यवाही शुरू (टास्क इनीसिएटेड) की जा चुकी है।
जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज ‘जन घोषणा पत्र‘ में शामिल विभिन्न विभागों से सम्बंधित 510 बिन्दुओं में से 85 प्रतिशत बिन्दुओं (435 बिंदु) पर अच्छी प्रगति है, इन बिन्दुओं के कार्य पूर्ण एवं प्रगतिरत है। इनमें से 141 घोषणाओं (27.6 प्रतिशात) से सम्बंधित कायोर्ं को पूरा कर लिया गया है, 97 कार्य (19 प्रतिशत) अनवरत प्रकृति (कंटीन्यू इन नेचर) के है तथा 197 कार्य (38.6 प्रतिशत) प्रगतिरत है।
शनिवार को आयोजित तीसरी बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) निरंजन आर्य के अलावा राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आनंद कुमार, विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री विनोद कुमार भारवानी, जल संसाधन विभाग के शासन सचिव नवीन महाजन, परिवहन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) सीएम चौहान सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे। आयोजना विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने बैठक में जन घोषणा पत्र के सम्बंध में इन विभागों की अब तक प्रगति की जानकारी दी।