- भारत,
- 13-Aug-2026 05:29 PM IST
उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तेज हो गई है। इस चुनावी माहौल में महिला मतदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बड़ी योजना पर विचार कर रही है। इस प्रस्तावित योजना के केंद्र में महिलाओं को 50000 रुपये की बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सरकार का यह कदम चुनाव से पहले महिला वोटरों को अपने पाले में लाने की एक बड़ी कवायद के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इस योजना को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस पर गहन मंथन जारी है।
योजना का स्वरूप और किस्तों का विवरण
रिपोर्ट्स के मुताबिक, योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश की लगभग 5000000 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। योजना को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि महिलाओं को कुल 50000 रुपये की मदद मिल सके। इस राशि का वितरण चरणों में करने का प्रस्ताव है। योजना के पहले चरण में, चुनाव से ठीक पहले लाभार्थियों के खातों में 20000 रुपये की पहली किस्त भेजी जा सकती है। इसके बाद, यदि सरकार दोबारा सत्ता में आती है, तो शेष 30000 रुपये को 10000-10000 रुपये की तीन अलग-अलग किस्तों में देने की योजना है। इस रणनीति के माध्यम से सरकार महिलाओं के साथ एक दीर्घकालिक जुड़ाव सुनिश्चित करना चाहती है।
बिहार चुनाव के मॉडल का अनुसरण
उत्तर प्रदेश में इस तरह की योजना लाने के पीछे पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में मिली सफलता को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में 10000-10000 रुपये भेजे गए थे, जिसका भाजपा को चुनावी नतीजों में काफी लाभ मिला था। अब उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के लिए एक बड़ी वित्तीय योजना तैयार की जा रही है, जिसमें सहायता राशि को बढ़ाकर 50000 रुपये करने का विचार है। सरकार का मानना है कि इस तरह की सीधी आर्थिक मदद से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकेंगी।
अखिलेश यादव का तीखा हमला और जुमला करार
योगी सरकार की इस संभावित योजना की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस योजना को भारतीय जनता पार्टी का एक और चुनावी जुमला करार दिया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए अब केवल पैसे का सहारा बचा है और वे जनता को लुभाने के लिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिन राज्यों में महिलाओं को पैसे देने का वादा करके चुनाव जीता गया, वहां बाद में भुगतान करने में आनाकानी की गई और कुछ जगहों पर तो दिए गए पैसे वापस मांगने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। उन्होंने इसे लेकर भाजपा पर निशाना साधा है।
समाजवादी पार्टी का जवाबी दांव: 40000 रुपये का वादा
अखिलेश यादव ने केवल आलोचना तक ही सीमित न रहकर अपना खुद का चुनावी दांव भी चल दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो वे महिलाओं के लिए 40000 रुपये की आर्थिक सहायता से शुरुआत करेंगे। अखिलेश ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राशि स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि इसमें हर साल बढ़ोतरी की जाएगी और इस तरह अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 50000 रुपये के मुकाबले 40000 रुपये और वार्षिक वृद्धि का विकल्प पेश किया है, ताकि महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके।
रक्षाबंधन पर विशेष बस सेवा का निर्देश
इन बड़ी चुनावी घोषणाओं और राजनीतिक खींचतान के बीच, योगी सरकार ने रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए महिलाओं के लिए एक और सुविधा का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 6 दिनों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएं। इस पहल का उद्देश्य त्योहार के दौरान महिलाओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना है। यह कदम भी सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत वह महिलाओं के हितों को सर्वोपरि रखने का संदेश देना चाहती है। चुनाव अगले साल जनवरी या फरवरी में संभावित हैं, और उससे पहले इस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है।
