- भारत,
- 21-May-2026 05:31 PM IST
उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है, जिसे कर्मचारियों के लिए एक लॉटरी लगने जैसा माना जा रहा है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के लगभग 12 लाख से अधिक नियमित सरकारी कर्मचारियों और करीब 8 लाख पेंशनभोगियों को सीधा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। सरकार द्वारा यह कदम ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद उठाया गया है और जीवनयापन की बढ़ती लागत और महंगाई के दबाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार हर छह महीने में डीए की समीक्षा करती है। इस 2 प्रतिशत की ताजा वृद्धि के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाले वेतन यानी टेक-होम सैलरी में एक सम्मानजनक इजाफा देखने को मिलेगा।
वेतन संरचना में बदलाव और आधिकारिक आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को मूल वेतन के 58 प्रतिशत से बढ़ाकर अब 60 प्रतिशत कर दिया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संशोधन को लागू करने के लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इस बढ़ोतरी का उद्देश्य राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। महंगाई भत्ता मूल रूप से जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाने वाला एक समायोजन है, जिसे सरकार अपने कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के ऊपर प्रदान करती है और चूंकि इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है, इसलिए डीए का प्रतिशत बढ़ने से सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के कुल वेतन में वास्तविक वृद्धि होती है। हालांकि 2 प्रतिशत की यह संख्या देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे विशाल कार्यबल वाले राज्य के लिए इसका वार्षिक वित्तीय भार सरकारी खजाने पर सैकड़ों करोड़ रुपये का होता है।
राष्ट्रीय रुझान और अन्य राज्यों की स्थिति
राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में किए जाने वाले ये संशोधन आमतौर पर केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप होते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि की थी, जिसके बाद बिहार, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह की बढ़ोतरी की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार का डीए को 60 प्रतिशत तक ले जाने का निर्णय इसी व्यापक राष्ट्रीय रुझान का हिस्सा है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, यह संशोधित दर एक निश्चित तिथि से प्रभावी होगी। हालांकि इस वृद्धि के लागू होने की सटीक तारीख और बकाया राशि के भुगतान के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया गया है ताकि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के भ्रम का सामना न करना पड़े।
घोषणा की मुख्य विशेषताएं और लाभार्थी
अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, इस वृद्धि का लाभ राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के कर्मियों और यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत शिक्षकों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते की यह नई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। अब सभी पात्र कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर 60 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले यह दर 58 प्रतिशत थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान मई 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को मई महीने में बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त होगा।
एरियर का भुगतान और एनपीएस संबंधी नियम
1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि के बकाया (एरियर) के भुगतान के लिए भी सरकार ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि का एरियर कर्मचारियों के भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जाएगा और जिन कर्मचारियों के पास जीपीएफ खाता नहीं है, उनकी एरियर राशि को एनपीएस, पीपीएफ या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के रूप में सुरक्षित किया जाएगा। एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए नियम यह है कि एरियर राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी अंशदान के रूप में टियर-1 पेंशन खाते में जाएगा, जबकि 14 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार के अंशदान के रूप में जमा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जो कर्मचारी 1 जनवरी 2026 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जो 30 जून 2026 तक रिटायर होने वाले हैं, उन्हें एरियर की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों शिक्षक, कर्मचारी और पेंशनर सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
