- भारत,
- 23-Apr-2026 09:41 AM IST
अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी समुद्री नाकेबंदी को और अधिक सख्त कर दिया है। S. सेंट्रल कमांड (CENTCOM) द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी नौसेना ने अब तक 31 जहाजों को उनके रास्ते से वापस लौटने या किसी अन्य बंदरगाह पर जाने के लिए मजबूर किया है। अमेरिका की यह व्यापक नाकेबंदी 13 अप्रैल से प्रभावी हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ईरान से जुड़े समुद्री व्यापार को पूरी तरह से रोकना है। CENTCOM ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी जहाज को ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश करने या वहां से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
भारी सैन्य संसाधनों की तैनाती
CENTCOM के अनुसार, यह नियम केवल मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे अन्य क्षेत्रों में भी कड़ाई से लागू किया जा रहा है और जिन 31 जहाजों को अब तक रोका गया है, उनमें से अधिकांश तेल टैंकर हैं और इनमें से अधिकतर ने अमेरिकी नौसेना के आदेशों का पालन करते हुए अपना रास्ता बदल लिया है। इस ऑपरेशन को प्रभावी बनाने के लिए अमेरिका ने अभूतपूर्व सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में यातायात पर संकट
इस सैन्य नाकेबंदी का सबसे गंभीर प्रभाव स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर देखा जा रहा है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। यहां जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट आई है और स्थिति के जल्द सामान्य होने की उम्मीद न के बराबर है। बाजार के आंकड़ों और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, 30 जून तक होर्मुज में ट्रैफिक सामान्य होने की संभावना लगभग शून्य मानी जा रही है। इस अनिश्चितता के कारण संबंधित ट्रेडिंग गतिविधियों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और निवेशकों का मानना है कि यह तनाव लंबे समय तक बना रह सकता है।
आर्थिक दबाव और राजनीतिक रुख
विशेषज्ञों का विश्लेषण है कि यह नाकेबंदी केवल एक सैन्य कदम नहीं है, बल्कि ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि सीजफायर की अवधि को बढ़ाया गया है, लेकिन बातचीत के माध्यम से अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। इसी कारण अमेरिका अपनी सख्ती को बरकरार रख सकता है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सीजफायर विस्तार के दौरान स्पष्ट किया था कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी। वर्तमान में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता संभव है, क्योंकि क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों और नाकेबंदी से जुड़े नए फैसले भविष्य के हालात तय करेंगे।
