UPI Payment / UPI पेमेंट करने पर क्या देना होगा चार्ज, आ गया वित्त मंत्रालय का जवाब

UPI Payment: हाल के दिनों में सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर यह अफवाह तेजी से फैल रही है कि सरकार यूपीआई (UPI) पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूलने की तैयारी कर रही है, खासकर दुकानदारों से। इस वायरल दावे ने देशभर के लाखों यूपीआई उपयोगकर्ताओं को चिंतित कर दिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्ट और आधिकारिक बयान सामने आ गया है, जिससे लोगों की चिंता कुछ हद तक दूर हो गई है।

वित्त मंत्रालय ने किया अफवाह का खंडन

वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट 'X' (पहले ट्विटर) पर पोस्ट कर इन खबरों को "निराधार, भ्रामक और अफवाह" बताया है। मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई पेमेंट पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाने की न तो कोई योजना है और न ही इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यूपीआई को प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकता है और यह डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है।

सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया कि इस तरह की अफवाहें फैलाकर कुछ लोग बेवजह घबराहट और भ्रम का माहौल बना रहे हैं, जो पूरी तरह अनुचित है।

यूपीआई का बढ़ता वर्चस्व

यूपीआई पेमेंट सिस्टम की लोकप्रियता अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जून 2025 की शुरुआत में ही यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

• 1 जून 2025 को 64.4 करोड़ यूपीआई ट्रांजेक्शन दर्ज किए गए।

• 2 जून को यह आंकड़ा 65 करोड़ को पार कर गया।

• वहीं, जून के पहले तीन दिनों का औसत ट्रांजेक्शन 64.8 करोड़ रहा, जो अपने आप में एक उपलब्धि है।

इसके मुकाबले, वित्तीय वर्ष 2024 में Visa कार्ड से कुल 64 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए थे। इस लिहाज से यूपीआई न सिर्फ तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि अब यह पारंपरिक भुगतान माध्यमों को पीछे छोड़ चुका है।

उद्योग विशेषज्ञों की राय

एयरपे (Airpay) के संस्थापक कुणाल झुनझुनवाला ने यूपीआई की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "डेली ट्रांजेक्शन के लिहाज से यूपीआई ने Visa को पीछे छोड़ दिया है और यह रुझान आगे भी जारी रहने वाला है। यूपीआई की सादगी, गति और लागतहीनता इसे आम लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बनाती है।"