Ujjwala Yojana / 25 लाख महिलाओं को मिलेगा फ्री LPG कनेक्शन, सरकार ने दी उज्जवला योजना के विस्तार को मंजूरी

Ujjwala Yojana: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। यह कदम महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर इस फैसले की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "नवरात्रि के पावन अवसर पर, मैं उज्ज्वला परिवार से जुड़ी सभी माताओं और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये कदम न सिर्फ उन्हें इस पावन पर्व पर आनंद प्रदान करेगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण के प्रति हमारे संकल्प को भी मजबूत करता है।"

उज्ज्वला परिवार की संख्या बढ़कर 10.60 करोड़

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस योजना के विस्तार की जानकारी देते हुए कहा कि इन 25 लाख नए कनेक्शनों के साथ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 10.60 करोड़ हो जाएगी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा, "नवरात्रि की शुरुआत के साथ, उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख जमा-मुक्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने का फैसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं के प्रति देवी दुर्गा के समान सम्मान की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है।" यह कदम न केवल स्वच्छ ईंधन की पहुंच को बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के जीवन को भी आसान बनाएगा।

प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपये की सब्सिडी

केंद्र सरकार प्रत्येक नए एलपीजी कनेक्शन पर 2,050 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसमें मुफ्त सिलेंडर, गैस चूल्हा, और रेगुलेटर शामिल होंगे। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "उज्ज्वला योजना सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक क्रांति की मशाल है, जिसकी रोशनी देश के हर कोने तक पहुंच रही है।" उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों को ₹300 की सब्सिडी के साथ मात्र ₹553 में सिलेंडर रिफिल की सुविधा उपलब्ध है, जो वैश्विक स्तर पर एलपीजी उत्पादक देशों की तुलना में काफी किफायती है।

उज्ज्वला योजना: स्वच्छ ईंधन, स्वस्थ जीवन

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराना है, जिससे पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी और कोयले के उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके। यह योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रही है, बल्कि महिलाओं को समय और श्रम की बचत के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जा रही है।