Zee News : Sep 10, 2020, 12:57 PM
मुंबई; एक ही प्रकार के मामले में महानगर पालिका (BMC) की दो अलग-अलग भूमिका सामने आई हैं। बांद्रा के पाली हिल इलाके में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के दफ्तर के ठीक बगल में मनीष मल्होत्रा का बंगला है। मुंबई महानगर पालिका ने मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) के बंगले पर नोटिस जारी कर 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है। लेकिन दोनों के साथ हुए बर्ताव में जमीन आसमान का अंतर है। एक ही दिन जारी हुए नोटिसकंगना रनौत और मनीष मल्होत्रा दोनों को एक ही दिन नोटिस जारी किया गया है, हालांकि नोटिस में मनीष मल्होत्रा को कारण बताओ नोटिस बताया गया है जबकि कंगना रनौत को 24 घंटे का समय देकर थोड़ा कार्रवाई की गई। एक को मिले 24 घंटे, दूसरे को 7 दिनगौरतलब है कि फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के बंगले में अवैध निर्माण कार्य किया गया है जिसको लेकर यह नोटिस दिया गया है और 7 दिन का समय दिया गया है स्पष्टीकरण देने के लिए। जबकि दूसरी ओर कंगना को स्टॉप वर्क नोटिस तुरंत दिया गया था और 24 घंटे का समय दिया गया था। बांद्रा पाली हिल में मनीष मल्होत्रा का बंगला नंबर 6 है जबकि कंगना का बंगला नंबर 5 है। क्या था अवैध मुंबई महानगरपालिका के नोटिस के मुताबिक, रिहायशी इमारत होने के बावजूद व्यवसायिक इमारत के रूप में बदलाव किया गया। ग्राउंड फ्लोर पर केबिन बनाया गया जो अवैध तरीके से बनाया गया। बंगले की दूसरी मंजिल के टेरिस पर शेड बनाकर नियमों का उल्लंघन किया गया है।हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की निंदाहिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बुधवार को मुंबई में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का ऑफिस ढहाए जाने के लेकर विधानसभा में निंदा की। यह मुद्दा शुरुआत में विधानसभा में निर्दलीय सदस्य होशियार सिंह के माध्यम से उठाया गया था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के रोक लगाए जाने से पहले कंगना का घर ढहा दिया गया।सीएम ने इस घटना को बताया बेहद निंदनीयउन्होंने कहा, 'वह हिमाचल प्रदेश की बेटी हैं और मुख्यमंत्री ने शिवसेना सरकार से उनकी जान को खतरा होने के कारण उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी।' उनका जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि अभिनेत्री के पिता भी उनसे मिले और उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमने मनाली में उनके आवास के बाहर सुरक्षा मुहैया कराई है।' उन्होंने इस घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि राज्य सरकार महाराष्ट्र सरकार से अपील करेगी कि वह उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया कराएं।