Zoom News : Dec 30, 2020, 08:55 PM
नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों (Agriculture Law) को लेकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार (Central Government) के बीच जारी सहमति बैठक अब खत्म हो चुकी है. बैठक में किसानों की दो मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया है. सरकार पराली और बिजली सुधार के मुद्दे पर किसानों की मांग मानने को तैयार हो गई है. हालांकि बाकी बचे मुद्दों पर बातचीत 4 जनवरी को होने वाली बैठक में होगी.
बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स करते हुए बताया कि किसानों के दो मुद्दों पर मांगों को मंजूर कर लिया गया है. इसके साथ ही एमएसपी (MSP) की भी लिखित गारंटी दी जाएगी. हालांकि आज की बैठक के बाद भी किसान नेता पूरी तरह सहमत नजर नहीं आ रहे हैं. वे लगातार सरकार की तरफ से कमेटी बनाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं.
कृषि कानून नहीं किए जाएंगे रद्द!:बताते चलें कि आज दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर शुरू हुई ये सहमति बैठक करीब सवा सात बजे तक चली. इस दौरान किसानों की तरफ से बातचीत की शुरुआत की गई. किसान नेताओं ने कहा कि हमने जो बिंदु आपके सामने रखे थे उस पर एक-एक करके हम सरकार का रुख जानना चाहते हैं. बैठक के दौरान सरकार ने ये भी कहा कि जब तक किसान प्रदर्शनकारी आंदोलन (Farmers Protest) वापस करने का फैसला नहीं करते, तब तक सरकार किसी भी सुधार को लेकर आश्वासन नहीं दे सकती है. हालांकि बैठक खत्म होते-होते दो मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया.
बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स करते हुए बताया कि किसानों के दो मुद्दों पर मांगों को मंजूर कर लिया गया है. इसके साथ ही एमएसपी (MSP) की भी लिखित गारंटी दी जाएगी. हालांकि आज की बैठक के बाद भी किसान नेता पूरी तरह सहमत नजर नहीं आ रहे हैं. वे लगातार सरकार की तरफ से कमेटी बनाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं.
कृषि कानून नहीं किए जाएंगे रद्द!:बताते चलें कि आज दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर शुरू हुई ये सहमति बैठक करीब सवा सात बजे तक चली. इस दौरान किसानों की तरफ से बातचीत की शुरुआत की गई. किसान नेताओं ने कहा कि हमने जो बिंदु आपके सामने रखे थे उस पर एक-एक करके हम सरकार का रुख जानना चाहते हैं. बैठक के दौरान सरकार ने ये भी कहा कि जब तक किसान प्रदर्शनकारी आंदोलन (Farmers Protest) वापस करने का फैसला नहीं करते, तब तक सरकार किसी भी सुधार को लेकर आश्वासन नहीं दे सकती है. हालांकि बैठक खत्म होते-होते दो मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया.