AajTak : Feb 01, 2020, 01:17 PM
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार शनिवार को अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही है। बजट में किसानों और ग्रामीण आबादी के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस बार मोदी सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 69,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है जिसमें से पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 6400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।आयुष्मान भारत' का होगा विस्तार
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'मिशन इंद्रधनुष' में नई बीमारियों और नई वैक्सीन को शामिल किया जाएगा। 'फिट इंडिया' भी इसी का हिस्सा होगा। मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में इस योजना से 20,000 अस्पतालों को जोड़ा गया है और अब इसका विस्तार टियर-2 और टियर 3 शहरों में भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के विस्तार से इन इलाकों के गरीबों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि जिन क्षेत्रों में कोई अस्पताल नहीं हैं, वहां पीपीपी (निजी-सरकारी साझेदारी मॉडल) के जरिए नए अस्पताल बनाए जाएंगे। ऐसे 112 जिलों को चिह्नित किया जाएगा और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
2025 तक भारत होगा टीबीमुक्त
बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री सीतारमण ने भारत को 2025 तक टीबीमुक्त कराने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि टीबी के खिलाफ देश भर में अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने 'टीबी हारेगा, देश जीतेगा' का नारा भी दिया।
जन औषधि केंद्रों की बढ़ेगी संख्या
बजट में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। बता दें कि इन औषधि केंद्रों पर कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल डिवाइस पर मिलने वाले टैक्स का इस्तेमाल मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'मिशन इंद्रधनुष' में नई बीमारियों और नई वैक्सीन को शामिल किया जाएगा। 'फिट इंडिया' भी इसी का हिस्सा होगा। मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में इस योजना से 20,000 अस्पतालों को जोड़ा गया है और अब इसका विस्तार टियर-2 और टियर 3 शहरों में भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के विस्तार से इन इलाकों के गरीबों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि जिन क्षेत्रों में कोई अस्पताल नहीं हैं, वहां पीपीपी (निजी-सरकारी साझेदारी मॉडल) के जरिए नए अस्पताल बनाए जाएंगे। ऐसे 112 जिलों को चिह्नित किया जाएगा और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
2025 तक भारत होगा टीबीमुक्त
बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री सीतारमण ने भारत को 2025 तक टीबीमुक्त कराने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि टीबी के खिलाफ देश भर में अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने 'टीबी हारेगा, देश जीतेगा' का नारा भी दिया।
जन औषधि केंद्रों की बढ़ेगी संख्या
बजट में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। बता दें कि इन औषधि केंद्रों पर कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल डिवाइस पर मिलने वाले टैक्स का इस्तेमाल मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।