केंद्र सरकार: राज्यों को बांटे 1 लाख 9 हजार करोड़ रुपये, विकास को मिलेगी रफ्तार

केंद्र सरकार ने राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और देश भर में विकास कार्यों को नई गति देने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने 1 अगस्त 2026 को राज्यों को 1 लाख 9 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर हिस्सेदारी जारी कर दी है। यह राशि उन नियमित किस्तों से अलग है जो राज्यों को हर महीने मिलती हैं। विशेष बात यह है कि यह फंड 10 अगस्त को मिलने वाली नियमित मासिक किस्त से पहले ही जारी कर दिया गया है। इस समय से पहले मिली राशि का मुख्य उद्देश्य राज्यों को उनकी विकास योजनाओं और पूंजीगत खर्च को बिना किसी रुकावट के तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करना है।

राज्यों के लिए रणनीतिक वित्तीय सहायता

सरकार के इस फैसले से राज्यों के पास नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे वे अपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इस अतिरिक्त फंड से राज्यों पर वित्तीय दबाव कम होगा और वे सड़क, पुल, अस्पताल और स्कूल जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। यह कदम केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विकास को संतुलित करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।

किस राज्य को मिला कितना पैसा

इस अतिरिक्त कर हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के खाते में 19208 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। इसके बाद बिहार का नंबर आता है, जिसे 10845 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मध्य प्रदेश को 8010 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 7866 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 7022 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इन बड़े राज्यों के लिए यह फंड उनकी बड़ी आबादी और व्यापक विकास परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा।

अन्य प्रमुख राज्यों का आवंटन

विकास की इस दौड़ में अन्य राज्यों को भी पर्याप्त वित्तीय सहायता दी गई है। राजस्थान को 6460 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि ओडिशा को 4819 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में आंध्र प्रदेश को 4597 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 4504 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 4466 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। गुजरात को 4094 करोड़ रुपये, झारखंड को 3660 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 3602 करोड़ रुपये और असम को 3552 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा केरल को 2597 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 2370 करोड़ रुपये और पंजाब को 2176 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

छोटे और पूर्वोत्तर राज्यों को मिली मदद

केंद्र सरकार ने छोटे और पूर्वोत्तर राज्यों की विशेष जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा है। हिमाचल प्रदेश को 996 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा को 699 करोड़ रुपये, मेघालय को 688 करोड़ रुपये, मणिपुर को 682 करोड़ रुपये, मिजोरम को 615 करोड़ रुपये और नागालैंड को 524 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके साथ ही गोवा को 398 करोड़ रुपये और सिक्किम को 365 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। यह राशि इन राज्यों में स्थानीय स्तर पर चल रही कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी।

विकास और बुनियादी ढांचे पर प्रभाव

सरकार का स्पष्ट कहना है कि इस अतिरिक्त फंड का उपयोग मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाना चाहिए। इससे राज्यों को सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा, सामाजिक कल्याण योजनाओं और ग्रामीण विकास के कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद है और समय से पहले पैसा मिलने से राज्यों को अपनी वित्तीय योजना बनाने में आसानी होगी और विकास की रफ्तार को बनाए रखने में कोई बाधा नहीं आएगी। यह निवेश अंततः आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।