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- 14-Jul-2025 08:40 AM IST
Donald Trump News: डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके कई फैसलों ने ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। उनके अप्रत्याशित और अक्सर विवादास्पद निर्णयों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ट्रंप वाकई ग्लोबल इकोनॉमी को अस्थिर करने के मूड में हैं? उनके रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे कदम, जो पहले लागू किए गए और फिर 1 अगस्त तक स्थगित कर दिए गए, उनकी नीतियों की अनिश्चितता को दर्शाते हैं। ट्रंप का बातचीत का तरीका समझौता करने के बजाय दबाव बनाने पर केंद्रित दिखता है। आइए, उनके कुछ प्रमुख फैसलों पर नजर डालते हैं और उनके प्रभावों को समझते हैं।
ट्रंप की डील पॉलिसी: समझौता नहीं, दबाव
एजेंसी की रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप के लिए "डील" का मतलब दोनों पक्षों का हित नहीं, बल्कि अपनी शर्तें मनवाना है। हालांकि, कई बार वे अपनी धमकियों से पीछे हटते हैं, लेकिन उनका यह अंदाज स्थायी रूप से दबाव बनाने वाला है। ट्रंप ने स्वतंत्र संस्थानों पर अपनी पकड़ मजबूत की है, जिससे उनकी शक्ति पर अंकुश लगाने वाले तंत्र कमजोर हुए हैं। कांग्रेस में रिपब्लिकन सांसद उनके समर्थन के कारण प्राइमरी चैलेंजेस से डरते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा नियुक्त जज उनकी नीतियों को मजबूती देते हैं।
ट्रंप ने हाल ही में ट्रेड टॉक्स पर कहा, "मैं डील सेट नहीं करता, मैं तय करता हूं।" उनके समर्थक मानते हैं कि डेमोक्रेट्स, कोर्ट्स और मीडिया के हमलों के बीच उनकी यह आक्रामकता जरूरी है। उनके लिए ट्रंप वही कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें चुना गया था। लेकिन आलोचकों का कहना है कि उनका यह ऑथोरिटेरियन स्टाइल देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रहा है। वे कहते हैं कि ट्रंप का डील्स पर फोकस सिर्फ विरोधियों को दबाने और सत्ता बढ़ाने का बहाना है।
हायर एजुकेशन पर कंट्रोल की कोशिश
ट्रंप प्रशासन ने उच्च शिक्षा संस्थानों को भी अपने निशाने पर लिया है। अप्रैल में ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस और फैकल्टी में बदलाव की मांग की। जब हार्वर्ड ने इसका विरोध किया, तो ट्रंप प्रशासन ने 2.2 बिलियन डॉलर की फेडरल ग्रांट्स काट दीं, जो हार्वर्ड के कैंसर, पार्किंसन, स्पेस ट्रैवल और पैनडेमिक रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण थीं। इसके अलावा, ट्रंप ने हार्वर्ड में पढ़ने वाले 7,000 विदेशी छात्रों पर रोक लगाने की कोशिश की और यूनिवर्सिटी का टैक्स-एग्जेम्प्ट स्टेटस छीनने की धमकी दी। हाल ही में उनके प्रशासन ने स्टूडेंट डेटा के लिए सबपोना भी भेजा।
इसी तरह, पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से 175 मिलियन डॉलर की फंडिंग छीनी गई, लेकिन ट्रांसजेंडर स्विमर लिया थॉमस के रिकॉर्ड्स अपडेट करने और पॉलिसी में बदलाव के बाद फंडिंग बहाल की गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 400 मिलियन डॉलर की कटौती के बाद अपने मिडिल ईस्ट स्टडीज डिपार्टमेंट में बदलाव किए। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट जेम्स रायन ने डाइवर्सिटी जांच के बाद इस्तीफा दे दिया। गुरुवार को जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में भी ऐसी ही जांच शुरू हुई।
फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर हमला
ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयर जेरोम पॉवेल पर ब्याज दरें न घटाने के लिए निशाना साधा। कम ब्याज दरें मॉर्गेज और ऑटो लोन को सस्ता कर सकती थीं और ट्रंप के टैक्स कट्स से बढ़े कर्ज को संभालने में मदद मिल सकती थी। लेकिन पॉवेल ने ब्याज दरें नहीं घटाईं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से महंगाई बढ़ने का खतरा था। ट्रंप ने पॉवेल को बर्खास्त करने की बात तो नहीं की, लेकिन इस्तीफा देने का दबाव बनाया। उनके सहयोगी फेडरल रिजर्व के मुख्यालय के महंगे रिनोवेशन की भी जांच कर रहे हैं। एक्सपर्ट डेविड वेसल का कहना है कि इससे फेडरल रिजर्व की विश्वसनीयता को नुकसान हो सकता है।
ट्रेड डील्स की जगह टैरिफ की धमकी
ट्रंप ने अप्रैल में बड़े टैरिफ लगाने की योजना बनाई थी ताकि अमेरिका का आयात-निर्यात संतुलन ठीक हो। मार्केट्स के विरोध के बाद उन्होंने 90 दिन की बातचीत की अवधि दी। उनके सलाहकार पीटर नवारो ने "90 डील्स इन 90 डेज" का लक्ष्य रखा। यूके और वियतनाम के साथ कुछ ट्रेड फ्रेमवर्क बने, लेकिन ट्रंप का धैर्य खत्म हो गया। उन्होंने 24 देशों और यूरोपीय यूनियन को टैरिफ रेट्स (जैसे यूरोप और मैक्सिको पर 30%) के पत्र भेजे, जिससे उनके अपने negotiators का काम कमजोर हुआ।
ट्रंप ने टैरिफ की धमकी का इस्तेमाल राजनीतिक सहयोगियों की मदद और अन्य देशों की अदालतों को प्रभावित करने के लिए भी किया। उन्होंने ब्राजील को 50% टैरिफ की धमकी दी, अगर उसने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के खिलाफ केस वापस नहीं लिया। एक्सपर्ट इनु मानक का कहना है कि ट्रंप का यह असंगत रवैया अमेरिका के इरादों पर भरोसा कम करेगा, खासकर कनाडा और साउथ कोरिया जैसे सहयोगी देशों के साथ, जिनके साथ पहले से ट्रेड डील्स हैं।