देश / आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त: 8 क्षेत्रों में अहम सुधार, कोयला सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ का फंड

FM Nirmala Sitharaman Press Conference: कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त से जुड़े ऐलान शनिवार को हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान पत्रकारों से कहा है हमें प्रतिद्वंदिता के लिए तैयार होना है।

हमारे सामने कई सेक्टर्स में चुनौतियां हैं, जिसके लिए गंभीर सुधारों की जरूरत है। हमें चुनौती के लिए भी तैयार रहना है। वैसे, सुधारों को लेकर रिकॉर्ड बेहतर है। पीएम मोदी के प्रयास बड़े सुधारों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक, “हमें निवेश लाने के साथ रोजगार बढ़ाने पर भी ध्यान देना है।” इस दौरान  वित्त मंत्री ने 8 सेक्टर्स के बार में बताया जिनमें सुधार की जरूरत है। हम आज 8 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं – कोयला, खनिज रक्षा उत्पादन, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, MROs बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा। इन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है जिससे की अर्थव्यवस्था को और बल मिल सके।

उन्होंने कहा कि निवेशकों और केंद्र/ राज्य सरकारों के बीच समन्वय के लिये प्रत्येक मंत्रालय में परियोजना विकास सेल की स्थापना की गयी है। वित्त मंत्री ने कहा कि नये निवेशों के लिये आकर्षक बनने की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्येश्यसे राज्यों की रैंकिंग की जा रही है। सौर पीवी विनिर्माण और उन्नत सेल बैटरी भंडारण जैसे क्षेत्रों में नये उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जायेंगी। औद्योगिक सूचना प्रणाली (आईआईएस) पर पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 3,376 औद्योगिक भूखंडों, उद्योगिक संपदा क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) के स्थान दर्शाए गए हैं।

कमर्शियल माइनिंग की छूट देगी मोदी सरकार: निर्मला सीतारमण ने इस दौरान बताया कि सरकार कमर्शियल माइनिंग में छूट देगी। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल्द ही 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी। कोयला सेक्टर के लिए सरकार की तरफ  से 50 हजार करोड़ का फंड जारी किया जाएगा और माइनिंग का सरकारी एकाधिकार भी खत्म होगा। उन्होंने बताया कि 500 खनन ब्लॉकों को एक खुली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पेश किया जाएगा, एल्यूमिनियम उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की एक संयुक्त नीलामी पेश की जाएगी।

रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता: निर्मला सीतरमण ने कहा की रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइ करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि डिफेंस उत्पाद में  मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई है। ऑर्डिनंस फैक्ट्री को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

एयरपोर्ट्स की नीलामी:  वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी करेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगी। प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 में से 3 एयरपोर्ट का अनुबंध प्राप्त किया है। 6 और एयरपोर्ट की नीलामी जल्द होगी।   उन्होंने कहा कि इंडियन एयर स्पेस के उपयोग पर प्रतिबंध को कम किया जाएगा ताकि नागरिक उड़ान अधिक कुशल हो। इससे विमानन क्षेत्र को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये का कुल लाभ होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 8100 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की मदद से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा  कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।