राजस्थान / गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, किसानो का राहत, डार्क जोन में ट्यूबवैल खोदने पर लगी रोक को हटाया

जयपुर। देशभर में चल रहे किसान-आंदोलन के बीच, गहलोत सरकार ने अन्नादता को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। किसान संगठनों द्वारा मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद की पूर्व संध्या पर, गहलोत सरकार ने 2011 से राज्य में डार्क जोन में ट्यूबवेल और कुओं की खुदाई पर प्रतिबंध को हटाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब, कोई ज़रूरत नहीं होगी राज्य भर के किसानों और आम लोगों सहित पांच श्रेणियों में ट्यूबवेल के लिए कोई भी अनुमति लें। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार शाम को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

राज्य कांग्रेस कमेटी ने सीएम को डार्क जोन में ट्यूबवेल पर प्रतिबंध हटाने और डार्क जोन में कृषि कनेक्शन जारी करने और ब्लॉक स्तर तक प्रभावी जनसुनवाई की एक प्रणाली विकसित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। कैबिनेट की बैठक में दोनों प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। इसके बाद, अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी और घरेलू उपयोग, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं, सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठानों, कृषि गतिविधियों और सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए घरेलू और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 क्यूबिक मीटर प्रति दिन भूजल जल निकासी है। । जल निकासी के लिए कोई नाली नहीं लेनी पड़ेगी। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे

जनसुनवाई के लिए थ्री टियर सिस्टम बनाया जाएगा

कैबिनेट ने जिला, ब्लॉक और क्लस्टर स्तरों पर जनसुनवाई की त्रिस्तरीय प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहले और तीसरे बुधवार को 10-10 गांवों में विधायक, प्रमुख और स्थानीय अधिकारी क्लस्टर बनाएंगे। 2 महीने में हर क्लस्टर में सुनवाई अनिवार्य होगी। अनुमंडल स्तर पर हर महीने के चौथे गुरुवार को जन सुनवाई होगी। जिला स्तर पर माह के दूसरे गुरुवार को जनसुनवाई की जाएगी। जिला स्तरीय जनसुनवाई में सेक्टरल कमिश्नर, एमएलए और मंत्री होंगे।